काठमाडौं- फागुन ९ र १० गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको मुख्य विषय स्थानीय निर्वाचन थियो। बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचन जित्ने आधार १८ बुँदा उल्लेख थिए। ओलीको तिनै १८ बुँदालाई ‘सूत्र’ बनाएर आ–आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा खटिन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिँदै बैठक समापन गरियो।

दुई दिने बैठकका लागि काठमाडौं आएका केन्द्रीय सदस्य अहिले गाउँ फर्किइरहेका छन्। रोल्पाबाट काठमाडौं आएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी जिएमले केन्द्रीय सदस्यले जिल्ला छोड्न नपाउने निर्देशन भएको बताइन्। बैठक सकिएपछि शुक्रबार नै उनी रोल्पा फर्किइसकेकी छन्।

‘कैन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नै जिल्लामा सक्रिय हुन निर्देशन आएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टी कमजोर भएका स्थानका नेतालाई स्थानीय निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुन निर्देशन आएको छ। त्यसैअनुसार हामी बैठकलगत्तै जिल्ला फर्किएका हौं।’

केन्द्रीय सदस्यबाहेक जिल्ला तहका प्रमुख नेतालाई पनि सकेसम्म स्थानीय पालिकामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको बताउँछन् एमाले स्थानीय तह विभागका प्रमुख देवेन्द्र दाहाल। उनका अनुसार प्रदेश तहमा ‘स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। त्यही कार्यक्रम एमालेले अब देशभरिको वडा तहमा पुर्‍याउनेछ।

‘अध्यक्ष ओलीले पेस गर्नुभएका बुँदाहरूलाई आधार बनाएर हामी निर्वाचनमा होमिसकेका छौं। सकेसम्म सबै नेताहरूलाई गाउँकेन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेका छौं,’ दाहालले नेपाल समयसँग भने, ‘कार्यकर्तालाई पनि स्थानीय जनतासँग घुलमिल भएर माहोल सृजना गर्न खटाएका छौं।’

एमालेले स्थानीय निर्वाचनका लागि स्कुल विभाग, संगठन विभाग र स्थानीय तह विभागलाई बढी सक्रिय बनाएको छ। स्कुल विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली प्रदेश तहमा गएर निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण अभियानमा सक्रिय छन्। जनसंगठनलाई नियमित काम छाडेर गाउँ तहमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। पार्टीसम्बद्ध व्यवसायिक संगठन र पेसाकर्मीलाई पार्टीलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।

के छ ओलीको प्रतिवेदनमा?

ओलीको १८ बुँदा प्रतिवेदनमा स्थानीय शासनको मुद्दा एमालेले नै अघि सारेको दाबी गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पताल, प्रशासनिक भवन, ग्रामीण जनस्तर सुधारका कुरादेखि एमालेले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि एमालेले नै ल्याएको दाबी गरिएको छ। एक घर एक धारा, खरको छाना विस्थापन, भूमिहीनलाई आवासदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जस्तैः गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, जनकपुर–जयनगर रेल तथा पूर्व–पश्चिम रेलको कुरालाई १८ बुँदामा समेटिएको छ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मिलेको सफलता र त्यसपछि गरेका कार्यको जस लिने रणनीति पनि ओलीको १८ बुँदामा पाइन्छ। साढे तीन वर्ष केन्द्र सरकार र ५ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोडदार रुपमा उठाउने कुरालाई ओलीले जोड दिएका छन्।

ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि यही चैत १६ गते ७५३ वटै पार्टीका कमिटीका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

विरासत जोगाउने चुनौती

तेस्रो बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनपछि ७ वटा प्रदेशका अध्यक्षले आ-आफ्ना प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे रिपोर्ट पेस गरे। सबै प्रदेश अध्यक्षले आगामी निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर बोलिरहेका थिए। मधेस प्रदेशका रामअवतार यादवबाहेक सबै प्रदेश अध्यक्षहरूले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्दा पनि पहिलो बन्ने दाबी गरे। उनीहरूले अधिकांश स्थानमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिपोर्टिङ गर्दै माओवादी स्थानीय तहमा कमजोर भएको उल्लेख गरे।

पार्टीभित्र फरक मत राख्दै आएका धनश्याम भुषाल, रघु पन्तलगायत नेतारूले वाम एकताको कुरा उठाएका थिए। एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार यो बैठकले पार्टीको सबै तहलाई निर्वाचनमा जाने माहोल सिर्जना गरेको छ।

‘स्थानीय निर्वाचनबारे नै बैठक केन्द्रित रहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्वच्छ छविका साथ कसले राम्रो काम गर्यो त्यसको मूल्यांकन पार्टीले गर्छ। अघिल्लो निर्वाचनयता स्थानीय तहमा निर्वाचन जिते वा हारे पनि जसले प्रभावकारी काम गर्‍यो उनीहरूलाई पार्टीले मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो बैठकमा गरिएको छ।’

२०७४ को स्थानीय निर्वाचन पनि एमाले पहिलो दल बनेको थियो। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ पालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखमा एमाले विजयी भएको थियो। नेपाली कांग्रेस २६६ तहमा र माओवादी केन्द्र १०६ तहमा विजयी भए।