पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ ।

जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।

अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ ।

वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ ।

गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् ।

युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन ।

बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।