बाँके\ दलहरुले प्रतिष्ठा बनाएको लुम्बिनीका चार उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनका ५ दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा) बीच उपमहानगरमा भागबन्डा मिलेपछि गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो।
सत्तासीन दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा दाङको घोराहीको प्रमुख पद परेको छ। चारमध्ये बुटवल र तुलसीपुरमा एकीकृत समाजवादीले उपप्रमुख पाएको छ। कांग्रेसले घोराही र जनता समाजवादी पार्टीले नेपालगञ्जमा उपप्रमुख पाएको छ।
शीर्ष नेतृत्वबीच उपमहानगरको भागबन्डा गरेपनि स्थानीय तहमा भने समस्या छ। नेपालगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई मेयर छोड्न नसक्ने बताएको छ भने घोराहीमा माओवादीको मेयर मान्न नसक्ने कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुको प्रतिक्रिया छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तुलसीपुरमा मेयर नपाएकोमा स्थानीय नेता रुष्ट छन्। गठबन्धनभित्र स्थानीय नेताहरूबीच सकस त छँदैछ, त्योसँगै बुटवल उपमहानगरमा कांग्रेसले मेयर पाएपनि नेताहरूबीच नै विवाद छ। गठबन्धनभित्र आन्तरिक समस्या छ नै, विपक्षी एमालेले पनि उम्मेदवार छनौट गर्न सकेको छैन। लुम्बिनीका चार उपमहानगरमा एक्लाएक्लै निर्वाचन हुँदा नेपालगञ्जबाहेक अन्यत्र एमाले नै बलियो देखिएको छ।
०७४ को मतपरिणाम
उपमहानगरमा तालमेलको सहमति भएपछि गत निर्वाचनको मत विश्लेषण हुन थालेको छ। चारमध्ये तीन उपमहानगरमा यसअघि एमाले विजयी भएको छ। नेपालगञ्जमा राप्रपाले जितेको छ।
विगतमा कांग्रेस र माओवादीविच स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भएको थियो। तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी तालमेल हुँदा पनि एमालेका उम्मेदवार विजयी भएकाले यो पटक पाँच दलबीच गठबन्धन गरेपनि खासै सहज अवस्था भने देखिँदैन।
गठबन्धन एमालेको वर्चस्व तोड्ने रणनीतिमा छ। एमाले पनि विगतको शाख कायम राख्ने तयारीमा छ। विगतको चुनावी नतिजालाई हेर्दा एमाले एक्लैले ल्याएको मत बढी देखिन्छ। यद्यपि यो पटक नेकपा एमाले विभाजित छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीले एमालेको मत काट्नेछ।
जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत यो पटक गठबन्धनलाई साथ दिएका छन्। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम अनुसार गठबन्धनका लागि दाङको घोराही र तुलसीपुरमा गठबन्धनलाई सहज देखिएपनि बुटवल र नेपालगञ्ज चुनौतीपूर्ण छन्।
बुटवल एमालेका लागि केही सहज देखिन्छ। तर, गठबन्धन भएको अवस्थामा दाङका दुवै उपमहानगर र नेपालगञ्जमा एमाले कमजोर हुने देखिन्छ। यद्यपि यो गत निर्वाचनको परिणाममा आधारित आकलन मात्र हो।
बुटवलमा निर्णायक हुन सक्छन् जनमुक्ति र राप्रपा
२०७४ को मत परिणमका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने बुटवलमा गठबन्धन बलियो देखिन्छ। तर, गठबन्धनका लागि त्यति सहज भने छैन। ०७४ मा एमालेका उम्मेद्वार शिवराज सुवेदीले मेयरमा २३ हजार २ सय ४९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले २० हजार ८ सय ५१ मत ल्याएका थिए। पाण्डेलाई माओवादीको समर्थन थियो। माओवादीबाट उपप्रमुखमा उठेका जगत पोखरेलले एमालेका गोमादेवी आचार्यले भन्दा निकै कम मत ल्याए। आचार्यले २५ हजार ३ सय १ मत ल्याउदा पोखरेलले १४ हजार ७ सय ९२ मात्रै मत पाए।
।

५ वर्षअघिको निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने पाण्डेको ल्याएको मतलाई कांग्रेस माओवादीको साझा मत मान्न सकिन्छ। कांग्रेस माओवादीको २० हजार ८ सय ५१, एमाले विभाजन गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको (नेताहरुको दावी अनुसार ) ४ हजार, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको करिब एक हजार सय जोड्दा २६ हजार ३ सय ५१ मत हुन आउँछ। यस आधारमा गठबन्धन करिब ३ हजारको हाराहारीमा मात्रै बढि मत देखिन्छ।
यद्यपि एमालेबाट उपप्रमुखमा विजयी आचार्यको मतलाई आधार मान्ने हो भने करिब एक हजारको सेरोफेरोको फरक देखिन्छ। गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफूहरुको मत धेरै रहेको दावी गरेका छन्। २०७४ को नतिजालाई आधार मान्दा बुटवलमा गठबन्धनलाई चुनाव जित्न सहज छैन। बुटवलमा २०७४ सालको निर्वाचनमा जनमुक्ति पार्टीका मेयरका उम्मेदवार जनक थापाले १ हजार १ सय ५१ मत ल्याएका थिए। त्यस्तै राप्रपाका टिका पौडेलले १ सय ७९ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
यी दुई दलको मत जोड्दा २२३० मत हुन आउछ। यी दुई दललाई एमालेले साथ लिँदा करिब गठबन्धनकै हाराहारीमा मत हुनेछ। नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादीले धेरै मत नकाट्ने दावी गरेको छ। तर, समाजवादी ६ हजार मत आफूसँग रहेको दावी गर्छ। गठबन्धन दलमै रहेको कांग्रेसका उम्मेदवारका विषयमा विवाद भएकाले त्यसले मत परिणम प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण छ। कांग्रेसमा उम्मेदवार छनौट सर्वसम्मत हुन नसके बुटवलको परिणाम एमाले ‘गठबन्धन’का पक्षमा हुन सक्ने सम्भावना साह्रै कमजोर छैन।
घोराहीमा गठबन्धन बलियो
२०७४ को निर्वाचनमा दाङको घोराहीमा एमालेका नरुलाल चौधरी विजयी भए। चौधरीले २२ हजार ३० मत ल्याउदा कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगी क्षेत्रीले १७ हजार ४ सय ८४ मत ल्याएर पराजित भए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका जीवन गौतमले १२ हजार ८२ मत ल्याए।

घोराहीमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल थिएन। २०७९ बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा घोराहीमा माओवादी केन्द्रले प्रमुख पद पाएको छ। यद्यपि कांग्रेसका नेताहरुले भने फरक मत राखेका छन्। गठबन्धनको मत नबिग्रिएमा घोराहीमा एमालेभन्दा बलियो हुने देखिएको छ।
गत निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको मतलाई जोड्दा पनि एमालेभन्दा ७ हजार ५३६ बढी छ। त्यस्तै गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ सय ९९, जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको १७२, नयाँ शक्तिको ११७) २८९ र एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीको दावी अनुसार ५ हजार गर्दा ३३ हजार २५४ मत हुन आउँछ। यद्यपि समाजवादीले एमाले पाएको आधा मत आफूहरुले पाउने दावी गरेको छ। यदि गठबन्धनका दलका मतदाताले गठबन्धनलाई सजहै विश्वास गरे यो पालिकामा नतिजा निकाल्न गठबन्धनलाई केही सहज छ।
तुलसीपुरमा एमाले कमजोर
दाङको तुलसीपुरमा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयरको दावी शुरुदेखि नै गर्दै आएको थियो। संगठन बलियो भएको भन्दै समाजवादीले यहाँ मेयर दावी गरेको हो। तर, दाङमा कांग्रेसले एउटा पनि उपमहानगर नलिँदा गठबन्धनमा सकस परेपछि शीर्ष नेतृत्वबीच तुलसीपुर कांग्रेसलाई छोड्ने सहमति भएको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनीका प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका मेटमणि चौधरीले तुलसीपुरमा एमाले भन्दा आफूहरु नै बलियो रहेको दावी गर्छन्। २०७४ को निर्वाचनमा तुलसीपुरमा एमालेका घनश्याम पाण्डेले २२ हजार ८ सय ५७ मत सहित विजयी भएका हुन्। जबकी समाजवादीका अध्यक्ष चौधरीको दावी अनुसार ११ हजार मतदाता घटेका छन्। तर, एमालेले भने त्यति ठूलो मत नघटेको जिकिर गर्छ।

एमालेका पाण्डेले २२ हजार ८ सय ५७ मत ल्याउदा कांग्रेसका गेहन्द्र गिरीले १८ हजार ९ सय ३, नेकपा माओवादी केन्द्रका शेषुराम भण्डारीले ८ हजार ६सय ९३ मत, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ सय ५७ मत, जसपा (तत्त्कालीन नयाँ शक्ति ) २ सय ९१ मत ल्याएको छ। यस आधारमा गठबन्धनमा रहेका दल बलियो देखिएको छ।
एकिकृत समाजवादीको दावीसहित ०७४ को मतमा करिब दोब्बर मतले गठबन्धन बलियो देखिन्छ। तर, एकिकृत समाजवादीको मत छाड्दा पनि गठबन्धनको मत २८ हजार ४ सय ४४ हुन आउँछ। तुलसीपुरमा राप्रपाले २०७४ सालमा ४ सय ९५ मत ल्याएको थियो। यदि एमालेले राप्रपा र अन्य साना दलसँग एकता गरेमा केही मत बढ्ने देखिन्छ। तुलसीपुर गठबन्धनका लागि सहज देखिन्छ भने एमालेका लागि जोखिमपूर्ण।
नेपालगञ्जमामा राप्रपा निर्णायक
सत्ता गठबन्धनमा बाँकेको नेपालगञ्ज जनता समाजवादीले दावी गरेको उपमहानगर हो। ऐतिहासिक र राजनीतिक रुपमा समेत निकै महत्वका साथ हेरिने यो उपमहानगरमा सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसको भागमा परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले बागी उम्मेद्वार दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यदि यहाँ गठबन्धन कायमै रहेमा भने एमाले उम्मेद्वार कमजोर हुनेछ। तर, ०७४ को निर्वाचनमा विजयी राप्रपाका धवल शमशेर राणाको मतभारलाई आधार मान्ने हो भने नेपालगञ्जको प्रमुख प्रतिस्पर्धी राप्रपा नै हो।

गठबन्धनसँग नेपालगञ्जमा राप्रपाको उम्मेदवाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मेयरमा निर्वाचित धवलले १२ हजार ५ सय १५ मत पाउँदा निकटत प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काग्रेसका सुरेश कुमार कनौडियाले ८ हजार ७ सय ३० मत ल्याएका थिए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यले ७ हजार १ सय ९८, एमालेका रामसुद्दीन सिद्धिकीले ६ हजार ९ सय ६५, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका मोहम्मद कमरुद्दीन राईले ५ हजार ४ सय ४१, मधशी जनअधिकार फोरमका (लोकतान्त्रिक) ६ सय ४७ मत ल्याएका थिए।
यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, जसपाको मत मात्रै जोड्दा २२ हजार बढी मत हुन आउँछ। यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफूहरुको मत २ हजार बढी रहेको दावी गरेको छ।
यदि एमाले र राप्रपाबीचमा चुनावी तालमेल भएमा भने गठबन्धनका लागि सकस पर्नेछ। राप्रपा र एमालेबीच तालमेल भएमा ७४ को मतपरिणाम अनुसार १९ हजार ४ सय ३० मत हुन आउँछ। केही हजार मतले अगाडि देखिएपनि नेपालगञ्ज गठबन्धनका लागि सहज छैन। एमाले पहिलेको नतिजामा पनि कमजोर भएकाले नेपालगञ्जमा निर्णायक शक्ति राप्रपा देखिएको छ।













