काठमाडौं \ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तामझामका साथ शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । मुलुकमा बेरोजगारी व्यापक हुँदा पनि कार्यक्रमले लक्षित रोजगारी दिन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सरकारले गाउँगाउँमा रोजगार केन्द्र खुलाएर बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि कार्यक्रम सही रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्ने चाहनाका बाबजुद धेरै बेरोजगारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । यो कार्यक्रमलाई शुरू वर्षदेखि नै विश्व बैंकसहितका दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाइएको हो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ३ लाख ७० हजार २५९ पुरुष, ३ लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी ७ लाख ८ हजार १२९ बेरोजगार रोजगारीका लागि सरकारले तोकेको रोजगार केन्द्रमा गएर सूचीकृत भएका थिए ।

यसमा चालू आवको जेठसम्म १ लाख २३ हजार ९९३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि यो कार्यक्रमबाट जतिले रोजगारी पाउनुपर्ने थियो त्यसअनुसार नपाएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २ सय ७०, आव २०७६/७७ मा १ लाख ५ हजार ६ सय २६ र आव २०७७/७८ मा १ लाख ८१ हजार ९१ जनाले मात्रै न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

यसरी हेर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पहिलो ३ आवमा ४ लाख ५८ हजार बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारी पाएको देखिन्छ । यस आवको समेत जोड्दा ५ लाख ८१ हजार पुग्छ । सरकारी तथ्यांकले वर्षमा एक/डेढ लाखलाई रोजगारी दिएको देखाए पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम भएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वर्षभरि रोजगारी दिने पनि होइन । प्रत्येक आवमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

आव २०७५/७६ मा सूचीकृत बेरोजगारले जम्मा १३ दिन रोजगारी पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा १६ र आव २०७७/७८ मा ७६ दिन रोजगारी पाएको अभिलेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छ ।

आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्काे आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि सामान्य प्रकृतिका परियोजना सञ्चालन गर्दा आलोचना भएको स्वीर्काछन् ।

यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका–२०७८ हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको छ । निर्देशिका परिवर्तन गर्नुका कारण पहिलेको निर्देशिकामा हिमाल, पहाड र तराईमा एउटै ज्यालादर रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनु थियो । ‘सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादर व्यावहारिक देखिएन, त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादरलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन ५ सय ७७ लाई आधार मानेर ज्यालादर लागू भइसकेको छ । तर, सूचीकृत धेरैले रोजगार नै पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाइएको छ । आगामी आव २०७९/८० को बजेटमा गाउँगाउँमा खुलेका रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत २ लाख थपलाई रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबैको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, शीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बद्ध कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर, बजेटमा यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन ।

सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो ।

रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई जोड्न सक्नेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अभैm त्यो गर्न सरकारले सकेको छैन । सानोतिनो काम पनि यो परियोजनाबाट गर्दा प्रभावकारिता नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।