प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणना २०७८ कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म सम्पन्न गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक तथ्यांक प्रकाशित गर्दा नेपालको जनसंख्या कुल २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । यसमध्ये १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुरूष (४८ दशमलव ९६) प्रतिशत र १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ जना महिला (५१ दशमलव शून्य ४) प्रतिशत रहेको छ ।

वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रानुसार तराईमा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत, हिमालमा ६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र पहाडमा ४० दशमलव २५ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्छन् । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हिमाली क्षेत्रमा माइनस शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत र तराईमा १ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । बढी जनसंख्या भएका पाँच जिल्लामा काठमाडौं, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी छन् भने कम जनसंख्या भएका पाँच जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छन् । हिमाली/पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ ।

बाह्रौं जनगणना २०७८ ले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लाबाहेक ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको तथा ग्रामीण इलाकामा बसाइँसराइका कारण बस्तीहरू खाली हँुदै गएको, तराई र शहरी जनसंख्यामा वृद्धि भइरहेकाले भौगोलिक र जनसांख्यिकीय अवस्थामा दूरगामी असर देखिँदै छ । यसरी सृजना हुने विविध समस्याको समाधानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा कुनै कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको पाइँदैन । विसं २०५१ मा नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाई बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रमबाट साविकका गाविसहरूमा सोझै रकम पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । हिमाली/पहाडी इलाकामा बाटोघाटोको बढी समस्या रहेकाले सोही रकमबाट सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो ।

प्राविधिक डिजाइनविना खनिएका ग्रामीण सडकहरूले हिउँदको समयमा केही सहज भए पनि वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, वनविनाश, खेतीयोग्य जमीनको विनाश र पहिरोको कारणबाट गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या देखियो । यद्यपि सुविधाको दृष्टिकोणबाट ग्रामीण इलाकामा शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन र मोबाइलको पहुँच विस्तारका अतिरिक्त शहरोन्मुख क्षेत्रहरूको विस्तार भइरहेको छ । विडम्बना ग्रामीण इलाकाहरूमा सेवासुविधामा विस्तार हुँदा समेत शहरबजार र तराईतर्फ बसाइँसराइ रोकिएको छैन । पहाडी इलाकामा बाह्रै महीना सञ्चालन हुन सक्ने सडक नभएकाले यातायातको असुविधा छँदै छ ।

बाह्र कक्षा पासपछि कलेजको शिक्षा लिन शहरबजार आउनुपर्ने र ती विद्यार्थी स्नातक तहको शिक्षा पूरा गरी कामको खोजीमा शहरतिर वा विदेशतर्फ पलायन हुने गरेका छन् । कृषि पेशामा आधुनिकीकण नहुँदा खर्च बढी भई आम्दानी कम हुने, अन्य रोजगारीका अवसर सृजना नहुने आदि कारणले युवायुवतीको रोजाइ शहर, तराई र विदेश हुने गरेको छ, जसका कारण अभिभावकले समेत गाउँघर छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बसाइँसराइबाट गाउँबस्ती खाली भई खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालको छ । रूख बिरुवाको वृद्धि भई नयाँ वनजंगलको विकास, बाँदर आतंकमा वृद्धि, गाउँमा भएका केही मानिसले समेत खेतीपाती गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै छ । गाउँघरमा बच्चाको जन्म नभएर वा जन्म भए पनि बसाइँसराइको कारणबाट सामुदायिक विद्यालयहरू मर्ज वा बन्द भइरहेका छन् । शहरबजारमा जनघनत्व वृद्धि भएको छ । शहरी वातावरण बिग्रँदो अवस्थामा रहेको छ । शहरका भौतिक पूर्वाधारहरूमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपरेको छ, तराईको खेतीयोग्य जमीन शहरीकरणमा परिवर्तन हुँदा तराईको वनजंगल विनाशतर्फ उन्मुख हुँदै छ । तराईको खेतीयोग्य जमीन विनाश भई खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आई कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपरेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब सृजना भएको छ ।

बसाइँसराइलाई प्रश्रय दिने तत्त्व वैैदेशिक रोजगार पनि हो । विदेशमा कमाइ गरेको रकम निश्चित प्रतिशतले जम्मा गरी तोकिएको अवधिपछि उपदान र पेन्सन प्राप्त हुने गरी लगानी कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमार्फत रोजगारी समाप्त भएपछि आफ्नो ठेगानामा उद्यम गरी बस्ने व्यक्तिलाई थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सानै उमेरदेखि छोराछोरीले शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाइ देखिएकाले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा सुधार गरी आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।

यसबाट थप रोजगारी सृजना हुन्छ र छोराछोरीले सानो उमेरदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् । बाबुआमाले थप शुल्क बेहोर्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार सृजना नहुने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा हिमाली र पहाडी जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका ३२ जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम शुरू गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । विद्यार्थीहरूको चाहनाबमोजिमका विषयका कलेजहरू सञ्चालन गर्ने र स्नातक परीक्षा उत्तीर्णपछि थोरै मात्रामा भए पनि पढाइअनुसारको रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलगायत निर्माण, मोटरसाइकल, गाडी मर्मतसम्बन्धी विविध शीपमूलक व्यवसायको तालीम सञ्चालन गरी व्यवसाय विस्तार गर्न केही रकम अनुदान दिई थप रकम सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनुपर्छ । कृषिमा सहकारी वा कम्पनीमार्फत आधुनिक उपकरणबाट खेती विस्तार गरी रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

वर्षभरि यातायात सञ्चालन हुने गरी जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्म र स्थानीय तहदेखि ग्रामीण इलाकासम्म सडक कालोपत्र गर्ने योजना दु्रतगतिमा अघि बढाई कृषि उपजको व्यापार सहज गरिएमा स्थानीय मानिसको बसाइँसराइ कम हुन सक्ने देखिन्छ । पक्की सडकको निर्माण, विविध प्रकारको तालीम प्रदान, कृषिमा सहयोग र आधुनिकीकरण, सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा परिणत, रोजगारीका अवसरको सृजना, वैदेशिक रोजगारी लगानी कोषको स्थापनाजस्ता कामले गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले केन्द्रीय तहदेखि बसाइँसराइ नियमन कोष स्थापना गरी सरकारले असुलउपर गरेको राजस्वको अतिरिक्त शहरबजारमा बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई करको नयाँ क्षेत्रमा नयाँ दर कायम गरी कर असुली गरी उक्त कोषमा दाखिला गर्ने तथा उक्त रकमबाट ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई विविध सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट शहरी जनघनत्व वृद्धिमा समेत नियन्त्रण हुने र बसाइँसराइ समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।