‘आफ्नो आङमा भैंसी हिँडेको नदेख्ने तर अरूकोमा जुम्रा देख्ने’ भन्ने उक्तिलाई साभार गरेर हेर्दा अर्थतन्त्रका बाह्य कुराहरूलाई मात्र तेस्र्याएर संकटको समाधान खोजिनु हुँदैन । आफ्ना र भित्रका कुराहरूलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।

रूस युक्रेन युद्ध र कोरोना विपद्को विश्वव्यापी प्रभावबाट संकट उत्पन्न भएको हो भने पनि बंगलादेशको आर्थिक सूचकहरू हेर्दा आन्तरिक तत्त्वहरू बढी उत्तरदायी मानिन्छ । त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ । राष्ट्रको आयको भाग आयातमा मात्रै ४४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको अवस्था छ । त्यस्तै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ४२ बिलियन डलर छ, जसले ५ महीनामात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । देशको घाटाको अवस्था हेर्दा २०२० मा २ दशमलव ७ बिलियन डलर रहेकोमा यस वर्ष झन्डै आठ गुणा १७ दशमलव २ बिलियन डलर हुन पुगेको छ ।

दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रमा भारतसँगै हातेमालो गर्ने तयारीमा रहेको बंगलादेशले आज अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ४.५ अर्ब डलरको ऋण माग गरेको छ । ग्लोबल रिलिजिङ एन्ड सस्टेनाबिलिटी ट्रस्टको आधारमा ऋण माग गरेको छ, जसमा १५० ओटा कोटा कायम गरिएको हुन्छ । उक्त ऋणमा उल्लिखित शर्तहरूका आधारमा लिने वा नलिने भन्ने तय हुन्छ । तर, माग्नेको चयन हुँदैन भन्ने आधारमा ऋण झन्डै अनिवार्यजस्तै रहेको छ ।

बंगलादेशको आर्थिक संकटका आन्तरिक कारण
सरकारले आयात निर्यातबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, कच्चा पदार्थका लागि बाह्य निर्भरता र कम निर्यात रहेको अवस्था तथा बहुमूल्य विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्ने अभ्यासले व्यापार सन्तुलन हुँदैन र घाटाको अवस्था हुन्छ, जसलाई धान्न विदेशी मुद्रा र सहयोग अनिवार्य शर्त हुन जान्छ । संकटको कारक तत्त्वहरूको विश्लेषण गर्दा बाह्यभन्दा आन्तरिक अवस्था र व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगोरहित भौतिक पूर्वाधारमा खर्च
शेख हसिना वाजेद सन् २००९ मा सत्तामा आएदेखि विभिन्न देश र बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको सहयोगमा धेरै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता परियोजनामध्ये पद्मा ब्रिज, रूपपुरमा रहेको आणविक ऊर्जा केन्द्र, ढाका सिटी मेट्रो रेल र कर्णफुली सुरुङजस्ता केही नाम समावेश छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो आयोजनामध्येको एक पद्मा पुलको लागत करीब ३.६ बिलियन डलर रहेको छ, जुन यसअघि सन् २००७ मा १ अर्ब १६ करोड रहेको अनुमान गरिएको थियो । बंगलादेशको महत्त्वाकांक्षी आणविक ऊर्जा प्लान्टको लागत १२.६५ बिलियन डलर रहेको छ र यो सञ्चालन नभएसम्म खर्च हुने वास्तविक रकम थाहा नै हुँदैन । मेट्रो रेल परियोजनाको प्रारम्भिक अनुमान २.१ बिलियनबाट ३.३ अर्ब डलर पुगेको छ । शुरूमा ८०३ मिलियन अनुमान गरिए पनि पानीमुनिको कर्णफुली सुरुङमार्गको लागत १ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । दुर्भाग्यवश, यी अपवाद होइनन्, यस्ता धेरै परियोजना छन् जुन कहिले सकिने हुन् थाहा नै छैन । २०१७ को विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बंगलादेशको सडक निर्माणको लागत विश्वमा सबैभन्दा बढी भएको देश हो । निर्माणमा ढिलाइ, सामग्रीको अत्यधिक मूल्य निर्धारण तथा भ्रष्टाचार गरी मूलतः तीन कारणले लागत बढ्न गएको देखिन्छ ।

ऋण चुक्ता प्रक्रिया र बैंकिङ प्रक्रियामा गलत अभ्यासहरू
बंगालदेशमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको बैंकिङ क्षेत्र ठूला घोटाला र निष्क्रिय कर्जाले आक्रान्त छ । सन् २०१९ मा केन्द्रीय बैंकले चुक्ता कर्जाको कुल रकम ११ अर्ब ११ करोड डलर भएको दाबी गरे तापनि आईएमएफले वास्तविक रकम दोब्बरभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने भन्दै विरोध गरेको थियो । साथै हालको आधिकारिक आँकडालाई समेत धेरैले धेरै आधारमा प्रश्न गरेका थिए । सरकारले नियमहरूमा ‘खराब ऋण’ को आधिकारिक परिभाषा परिवर्तन गरी खराब ऋणहरू सजिलैसँग हेरफेर गर्न र राइट अफहरूमार्फत लुकाउने गरेको छ । भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बंगलादेशले ‘अत्यधिक राजनीतिक दबाब र केही ठूला व्यापार समूहहरूको अवैध हस्तक्षेप’ का कारण ऋण चुक्ताको समयावधि थपेर वा अन्य विधिद्वारा निरन्तर वृद्धि भइरहेको बताएको छ । यो कुनै नयाँ घटना होइन । विज्ञहरूले वर्षौंदेखि यस्तो अवस्थाको चेतावनी दिँदै आए पनि केन्द्रीय बैंकले ऋण चुक्ता गर्नेहरूलाई रकम असुल्न प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा झन् मद्दत गर्नेगरी पटकपटक कानूनहरूमा परिवर्तन गरेको छ ।

पूँजी पलायन
ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका अनुसार विगत १ दशकमा, सानासाना समूहमा रकम जम्मा गर्न अनुमति दिँदा ठूला रकममा भ्रष्टाचार भई बंगलादेशबाट व्यापक रूपमा मनी लन्ड्रिङ भएको छ । सन् २००९ देखि २०१८ सम्म आयातनिर्यातका सामानको मूल्यमा गलत इनभ्वाइसिङ गरेर वार्षिक ८.२७ अर्ब डलर गएको देखिन्छ । गत दशकमा स्वीस बैंकहरूमा बंगलादेशीहरूको निक्षेपको वृद्धिले पूँजी पलायनको सङ्केत गर्छ जहाँ २०२१ मा ५५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ८७१ मिलियन फ्राङ्क (९१२ मिलियन डलर) पुगेको देखिन्छ । यसरी रकम विदेशिनुले संकटको संकेत दिएको मान्न सकिन्छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार
मार्च २०२२ मा, सरकारले सम्पूर्ण देशमा बिजुली कभरेज विस्तार गर्ने कार्यका लागि आफ्नो सफलता मानेको अवस्था थियो । तर, यसको अवस्था उच्च मूल्यमा देखिन आयो । निजीक्षेत्रले क्वीक रेन्टल पावर प्लान्टहरूको स्थापना गरेका कारण विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।२००९ मा भनिएको थियो यी एकाइहरू एक व्यापक र दीर्घकालीन समाधान फेला नपरेसम्म अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उपायहरू हुन् । यद्यपि, यी एकाइहरू विद्युत् उत्पादनका लागि थुप्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ । ऊर्जा विकास बोर्डले ७ दशमलव १ बिलियन डलर प्राप्त गर्‍यो, जबकि बंगलादेश पेट्रोलियम कर्पोरेशनले २०१० र १०१६ को बीचमा ३ अर्ब डलर प्राप्त गरेको थियो । बिजुली र इन्धनको मूल्य उपभोक्ताका लागि बढेको बेला यस्तो भएको हो । यसबाहेक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू, लिजका पावर प्लान्टहरू र क्युआरपीपीएससँगको सम्झौतामा समावेश रहेका क्षमता शुल्क प्रावधानहरूका कारण सरकारलाई यी कम्पनीले कुनै बिजुली उपलब्ध नगराउँदासम्म भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । बंगलादेशको सरकारले भारतीय ऊर्जा कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार २५ वर्षसम्म वार्षिक ४२३.२९ मिलियन डलर र ११.०१ बिलियन डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रबाट सरकार दुहुनो गाई भएको छ ।

कथा र सिकाइ
कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव, युद्धको असर, पर्यटनमा देखा परेको मन्दी, रूस युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि, विलासी सरकारमा रहनेहरूको मोजयुक्त गतिविधिहरू, मूल्यवृद्धि, सरकारले व्यापक मात्रामा गरेको करछूट, भ्रष्टाचार इत्यादि कारणले गर्दा श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट उत्पन्न भयो । विदेशी दातृहरूसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आयो र हाल संकटको उभारका लागि प्रयत्नशील अवस्थामा छन् दक्षिण एशियाका देशहरू । यी नेपालको नजीकका र मित्रराष्ट्रहरू हुन् । अब बंगलादेश पनि सोही कदममा डिफल्ट वा टाट पल्टने अवस्थामा छ । तर, बंगलादेश र अन्य देशहरूको संकटको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ । आत्मनिर्भरता यत्नमा रहेको नेपालका लागि बंगलादेशबाट सिन्नुपर्ने अवस्था छ । दुई देश बीचका सूचकहरूमा केही भिन्नता रहे तापनि समानता धेरै रहेका छन् ।

आयातमुखी व्यापार, बजारमा बढ्दो कृत्रिम मूल्य वृद्धि, बैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको घट्दो अवस्था, निर्वाचनका नाउँमा गरिने अदृश्य खर्चहरू, सदाचारविहीन र कानूनको पालना नगर्नेहरूले शासनमा समावेश रहने प्रवृत्ति, सार्वजनिक वित्तको परिचालनमा अपारदर्शिता, घरेलु उद्योगहरूको विकासमा योगदान नदिने बजेटरी प्रणाली, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा गरिएका अव्यवस्थित खर्चहरू र बेहिसाब लेखाजोखा, अर्थतन्त्रमाथि बिचौलियाहरूको बिगबिगी, नागरिकमा समेत अर्थोपार्जनको भोक तथा सदाचारविहीन समाजको विषयले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई इङ्गित गर्छ ।

राजनीतिक संस्कार तथा प्रभावकारी प्रशासनिक कार्य प्रणाली हुँदाहुँदै पनि सरकारी सेवाहरू नागरिक र राष्ट्रहित केन्द्रित हुनै सक्दैनन् भने इन्जिनका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रहरूसमेत चालक बन्ने प्रयासले नेपालको शासकीय सवारीसाधन ग्यारेजमा राख्ने अवस्थामा रहेको महसूस गर्न सकिन्छ । नागरिक शासनका लागि विद्यमान शासकीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार हुने र गरिने संयन्त्रहरू तथा पात्रहरूलाई दण्ड र नियामक पथमा लैजान जरुरी छ । कसले गर्ने त ? बाहिरबाट शुद्धीकरण गर्न सकिँदैन । भइरहेकाहरूबाट हुने हो । संकट कुरेर बस्ने होइन, समाधानका प्रयासहरू गर्ने हो । खराबहरू संगठित र असलहरू असंगठित भएको देशमा असलहरूले सत्मार्ग तय गर्नुपर्छ । संगठित र प्रभावकारितामा ध्यान दिन जरुरी छ । बंगलादेशमा के भयो र किन भयो त्यो नेपालका लागि सिकाइ हो । विद्वान् देखेर चेत्छ तर मूर्ख भोगेर पनि अनभिज्ञ रहन्छ । आर्थिक संकटले निम्त्याउने खराबीहरूको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सुधार सानो किन नहोस् अवश्यम्भावी छ । लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।