बुटवल\जिल्ला अदालतले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ स्थित कोटिहवामा सञ्चालित विदेशी लगानीको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्टले सार्वजनिक जमिन मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गरेको छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट सञ्चालकका नाममा आदेशसमेत दिएको छ।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालिले यहाँ क्यासिनो र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले टाइगर रिसोर्ट सञ्चालन गरेको छ।

लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता सङ्घ रुपन्देहीको तर्फबाट सङ्घका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको भन्दै रिसोर्ट सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिनुभएको थियो। गत वर्ष सञ्चालकले रिसोर्ट बिक्री गर्न खोजेपछि परेको अपहेलना मुद्दामा अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो सञ्चालक दुई कम्पनीलाई तीन–तीन हजार रुपियाँका दरले जरिवानासमेत तिराएको थियो।

अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले वादीको दाबीअनुसार तत्कालीन भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए ।

“आदेशमा वादीको दाबी पुग्ने भनिएको छ,” उनले  भने, “यसको अर्थ वादीले रिसोर्टविरुद्ध जे–जे भनेर मुद्दा दिनुभएको थियो, त्यो प्रमाण पुगेको छ।” विदेशी लगानीको उक्त रिसोर्टमा करिब पाँच अर्ब लगानी भएको बताइएको छ। २०७४ सालदेखि रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको थियो। वादीको दाबीअनुसार सार्वजनिक जमिन खाली गर्न अदालतले आदेश दिए पनि विस्तृत विवरण भने पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा हुने स्रेस्तेदार खरेलले बताए।

रिसोर्टमा प्राइम बैङ्कले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएकै बेला बैङ्कले लगानी गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो। अब अदालतको आदेशसँगै रिसोर्टका संरचना भत्काउनुपर्ने भएपछि बैङ्कको लगानी पनि जोखिममा परेको छ।

निवेदकको तर्फबाट साबिक टिकुलीगढ वडा नं. ९ ‘घ’ र हाल तिलोत्तमा–१७ मा उक्त रिसोर्ट निर्माणका क्रममा कित्ता नं. १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. ७३ को सरकारी जग्गासमेत रिसोर्टको परिसरभित्र राखी होटेल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङपुल (पौडी पोखरी) प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै उक्त रिसोर्टविरुद्ध चार वर्षअघि अदालतमा रिट परेको थियो।

१५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। मिचिएको सार्वजनिक जमिनमा आकर्षक संरचना बनाएर क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेस्टुरेन्टलगायत सञ्चालन गरिएको छ।