काठमाडौँ\तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।

अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ ।

सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन ।

साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए ।

ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ ।

आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’

केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो ।

उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’

यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो ।

यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् ।

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’

वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।