विकासशील मुलुकमा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्ने प्रचलन छ । नेपालको नवांै योजनाले बीसवर्षे दीर्घकालीन विकास अवधारणासँग तादात्म्य कायम गरी राष्ट्रका सामु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको गरीबीको समस्या कम गर्न गरीबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्यको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले विपन्न वर्गलाई शीप देऊ र शीपसँग सुहाउँदो आवश्यक पूँजीको आवश्यकतालाई पूरा गर्न आर्थिक क्रियाकलापको पहुँच पुर्याऊ भन्ने अभियान लिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गरीबीको उत्थानका लागि प्रमुख औजार आर्थिक पँहुच नै मुख्य हो । ग्रामीण दूरदराजसम्म उसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट अधिकांश ग्रामीण जनता विमुख थिए ।
आव २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उदार अर्थतन्त्रको नीति र विकासको अवधारणका कारण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चेतना र गतिविधिले रूपान्तरणको मोड लियो । नवौं योजनाको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न र गरीबीको रेखामुनि रहेको ४२ प्रतिशत जनताको जीवनस्तर उठाउन हरेक प्रयास भए । त्यसैको एउटा औजार थियो लघुवित्त कार्यक्रम ।
नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम मन्दगतिमा चलेको थियो । तर, जब ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भयो, त्यसपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापनाको शुरुआत भयो । लघुवित्त कार्यक्रम एउटा मर्यादित, अनुशासित, विश्वसनीय र दिगो विकासको मर्मलाई आधार मानी गरीबी न्यूनीकरणका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो । तर, पछि छोटो समयावधिमा कार्यक्रमले द्रुतगति लियो । आव२०६९/७० सम्म आइपुग्दा यसको फैलावट र पहुँचले तीव्ररूप धारण गर्यो । उक्त अवधिमा यसको फैलावट तेर्सो वा समतललाई बढी केन्द्रित गरी विस्तार गरेको देखिन्छ । भूगोलको हिसाबले ठाडो विस्तारमा त्यति ध्यान नगएको परिप्रेक्ष्यमा नियामक निकायले केही नीति परिमार्जन गरी दुर्गम क्षेत्र वा पहाडी भूभागमा जान प्राथमिकता दिएको थियो ।
हाम्रा योजनाहरूले कृषिक्षेत्रलगायत घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरी आय आर्जन र रोजगारीका अवसरमा व्यापकता ल्याउने भनी पटकपटक रणनीति लिइएको देखिन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि ग्रामीण, विपन्न, पिछडिएका जनतालाई आर्थिक पहुँचका माध्यमबाट आय आर्जनमा सहयोग गर्ने, रोजगारीको सृजना गर्ने र ग्रामीण जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य नै हो । तर, उद्देश्यले नयाँ मोड लियो र वित्तीय पहुँचको नाममा नाफामुखी हुन केन्द्रित भएको भनी आरोप खेप्नुपरेको देखिन्छ । बहुबंैकिङबाट संस्था समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । आजको मुख्य समस्या यही नै हो । स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा बढी प्रतिस्पर्धी भएको कारणले एउटै क्षेत्रमा, स्थानमा र एउटै व्यवसाय देखाएर विभिन्न संस्थाले सदस्यलाई आबद्ध गराउने र कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यिनै केही प्रमुख कारणका अतिरिक्त अन्य विषय पनि छन् ।
सदस्यले लिएको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति, आर्थिक अनुशासनको कमी, जति भए पनि कर्जा लिन नडराउने र वित्तीय शिक्षाको अभाव तथा सफल उद्यमी बन्न र बनाउन नसक्नुजस्ता कारणले वित्तीय कारोबारमा असन्तुलन भएको देखिन्छ । वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तारले उत्पादनशील रोजगारी सृजनाबाट उत्पादन शृंखला अनुकूल बनाउन सकिन्छ ।
अब के गर्ने ? विश्वका धेरै राष्ट्र अहिले आर्थिक मन्दीको चपेटामा छन् । आर्थिक रूपले टाट पल्टिएका केही मुलुकको रोग हाम्रो देशमा आउन नदिनु हामी सबैको मुख्य दायित्व हो । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीबाट उम्कनुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालमा अहिले आर्थिक पाटो अनुशासित हुन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आर्थिक गतिविधिको मुख्य माध्यम हो ।
जनताको पूँजीलाई सुरक्षा दिने र देशलाई आर्थिक रूपमा पूँजी परिचालनबाट अधिकतम लाभ उठाउन सहयोग गर्ने वातावरणको खाँचो भइरहेको अवस्थामा आर्थिक अस्थिरता आउन नदिनु आम नागरिकको कर्तव्य हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार खुद्रा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा औसत खराब कर्जा २ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा यो रकम वृद्धि हुन गई ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सामान्यतया लघुवित्त कार्यक्रममा कर्जा भाखा नाघ्दैन भन्ने सिद्धान्त हो । ससानो कर्जा र उत्पादनमा लगानी हुने भएकाले आय आर्जनबाट सदस्यले कर्जा बुझाउने प्रचलन छ । यसरी हेर्दा कर्जाको गुणस्तर खस्किएको देखिन्छ ।
त्यसै गरी अब, लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि पुन: संरचना गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । वित्तीय संस्थाको जनशक्ति कमजोर रहेको, समानुपातिक रूपमा सञ्जाल विस्तार हुन नसकेको, सदस्यप्रति सहनशीलता देखाउन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय शिक्षालाई व्यापक बनाई तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने आधारको निर्माण गर्नुपर्ने, उद्यमशीलतामा जोड दिँदै वार्षिक लक्ष्य तोकिनुपर्ने, कर्जाको दोहोरोपना हटाउन केही समय दिनुपर्ने, खर्च गर्ने परिपाटीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेजस्ता आधारको बजारमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । लघु वित्तीय संस्थाले दिएको सेवा र सुविधा ठीक छ भनेर संस्था स्वयंले नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनु दु:खदायी विषय हो ।
यसमा वित्तीय संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको मुख्य पाटो भनेको नै लघुवित्त सेवाको मर्म र सिद्धान्तभित्र रहेर सेवासुविधा दिनु हो । पुन:संरचनाभित्र लघुवित्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्नु गाभिनु, आफ्नै संस्थाभित्रका नजिकका शाखाहरूलाई एकआपसमा गाभ्नुपर्छ । शाखाको मुख्य भूमिकामा रहने जनशक्तिलाई न्यूनतम आधारभूत लघुवित्त शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, लघुवित्तको मर्म, सेवासुविधा र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिमा वित्तीय संस्थाको शेयर संरचनामा पनि वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्य, मुख्य लगानीकर्ता सार्वजनिक रूपमा समानुपातिक वितरण प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसबाट समन्याय सिद्धान्त र अपनत्वको विकास हुनेछ । सर्वसाधारणको पूँजीलाई सुरक्षित गर्न र खस्किएको वित्तीय बजारलाई सबल बनाउने दायित्व यसक्षेत्रको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रका विज्ञहरूले यसमा अहम् भूमिका खेल्नु आजको आवश्यता हो ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
