नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । भन्सार प्रणालीमा अहिले केही सुधार आइसकेको भए पनि व्यवसायीले कैयन् समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन सके आयात सहज हुने मात्र होइन, लागत पनि कम पर्न गई अन्त्यमा उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन सक्छन् ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार प्रशासनलाई सुधार गर्न पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअघि पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम नभएका होइनन् । भन्सार कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपर्ने गरी भौतिक कागजातविना प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम थालिएको छ । त्यसले आयातकर्तालाई निकै सहज बनाउँदै छ । तर, भन्सारका कर्मचारीलाई अझै पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ ।
भन्सार प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन केही कानूनी र केही संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि कर्मचारीको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भन्सारको काममा पारदर्शिता छैन । खासगरी आयात गरिएका मालवस्तुको मूल्यांकनमा निकै समस्या छ । व्यवसायीले कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई समेत आधार मानेर भन्सारका लागि मूल्यांकन गर्ने गरेको छ ।
अहिले विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार लिन थालिएको छ । विश्व भन्सार संगठनले पनि यही मतलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । त्यसो त नेपालमा न्यून बीजकीकरणको समस्या नभएको होइन । त्यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य राखिएको पाइन्छ । यदि आयात गरिएको मालवस्तु कतिमा विक्री हुन्छ, मुनाफा कति बस्छ त्यसको आधारमा कर लिने हो भने न्यून बीजकीकरणको समस्या हट्न सक्छ । भन्सारमा कुनै शर्टको मूल्य १ सय राखिएको रहेछ र उसले बजारमा त्यो रू. १ हजारमा विक्री गर्यो भने त्यसअनुसार कर लिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ । त्यस्तै एउटै एचएस कोड भएका मालवस्तु पनि आयातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्ति स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक पर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ ।
भन्सारको आधुनिकीकरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई अनलाइन प्रविधिमा पूर्णरूपमा लैजान आवश्यक छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा भन्सार क्लियरिङ गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालयको विलम्बका कारण व्यवसायीले डेमरेज र डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालय नजिक क्वारेन्टाइन तथा परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कतिपय उत्पादन त भारतीय प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो बाध्यता हटाउन भन्सारसँगै क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला पनि हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले भन्सार प्रशासनमात्र होइन, कर प्रशासनमा पनि सुधार ल्याउनु जरूरी छ । करदातालाई कर तिर्न जति सहज बनाइन्छ त्यति नै कर बढी उठ्छ । अहिले कुनै पनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा रहेको कर कार्यालयमै गएर करको विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार गरी जहाँबाट पनि अनलाइन विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि भारतमा जस्तै केन्द्रीय प्रणाली बनाइनुपर्छ ।
त्यसो हुँदा कर्मचारीले व्यवसायीलाई झुलाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको भारततर्फका सिमाना खुला भएकाले चोर बाटोबाट सामान आयात हुने गरेको छ । अवैध रूपमा हुने निकासी र पैठारी रोक्न भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । निजीक्षेत्रले भन्सार प्रशासनमा सुधारका लागि माग गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको मागको औचित्य हेरेर पूरा गर्नेतर्फ सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यस्ता समस्या रहिरहेमा सरकारले राजस्व गुमाउने सम्भावना उच्च हुन्छ भने यसको असर उपभोक्तालाई समेत पर्ने हुन्छ ।
