कर्णाली \विगत पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा एक सय जनाभन्दा बढी मानव अधिकार रक्षक कुनै न कुनै रूपबाट पीडित बनेको पाइएको छ। सन् २०१८ (२०७५) देखि सन २०२२ (२०७९) सम्मको अवधिमा १०१ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्क छ।

इन्सेकका अनुसार सबभन्दा धेरै २०७५ मा २८ जना, २०७६ मा १७ जना, २०७७ मा १४ जना, २०७८ मा २६ जना र २०७९ मा १६ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पाँच वर्षको अवधिमा १०१ जना मानव अधिकार रक्षकमध्ये धेरैजसो पत्रकार नै पीडित भएको जानकारी दिए । पीडितहरूले कुटपिट, अभद्र व्यवहार, धम्की खेप्नु परेको उनको भनाइ रहेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकमाथि धम्की तथा आक्रमणका घटना हुनु, रक्षक स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनु, सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, महिला अधिकारको पक्षमा बोल्न अझ बढी असुरक्षित हुने गरेको र रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन नबन्दा जोखिम र पीडित हुनु परेको उनको भनाइ छ।  मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा परेपछि इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। सो मस्यौदामा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद्को गठन गर्ने प्रस्ताव छ।

विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल 

विधेयकको मस्यौदाबारे कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यले विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मस्यौदा कर्णाली प्रदेशको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको टिप्पणी गरे । उनले यस्तो मस्यौदाले कार्यान्वयनका क्रममा तहगत रूपमा समस्या आउन सक्ने भएकाले समयमा नै यसलाई परिमार्जन गरी कर्णालीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार गर्न सुझाव दिए ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य हिक्मत विष्टले मस्यौदाको हरेक विषयमा गहन छलफल र परिमार्जन गरेर अगाडि जान आग्रह गर्नुभयो भने अर्का प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले विधेयक संसद्मा टेबल भएमा दफावार छलफल गरी अगाडि बढाउनका लागि आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाहीले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताए । प्रदेश सभा सदस्य जानकी सिंहले इन्सेकले बनाएको मस्यौदालाई केही परिमार्जन गरेर पठाउन सुझाव दिए । अर्का प्रदेश सभा सदस्य सुरेश अधिकारीले धेरै कुरा परिमार्जन गरेर जान सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले मस्यौदालाई बृहत् रूपमा परिमार्जन गरेर लैजान सुझाव समेत दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र परिपूरण गर्ने कार्य राज्यको भएकाले पहिला केन्द्र सरकारले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेपछि मात्र अन्य निकायले आवश्यक विधेयक ऐन बनाउन सुझाव दिए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले अर्काका अधिकारका विषयमा बोल्ने रक्षक नै असुरक्षित भएको महसुस भएपछि कानुनको आवश्यकता देखिएको बताए ।