असार १५ गतेलाई दहीचिउरा खाने दिनका रूपमा मनाइने लोक परम्परा रहे पनि त्यसलाई धान दिवस मनाउन थालिएको नेपालमा २०६१ साल बाट शुरुवात भएको पाईन्छ ।  धान दिवस जुन नाराका साथ मनाउन थालिएको थियो त्यसअनुसार काम भएको छैन तर त्यसमा विकृति भने बढ्दै गएको छ । धान दिवस मनाउने नाममा यसवर्ष पनि यस्तै विकृति दोहोरियो । यस्ता क्रियाकलापले धानको उत्पादन वृद्धिमा कुनै पनि योगदान गर्दैन ।

धान दिवस मनाउनकै लागि गमलामा धान रोप्नेजस्ता कुरा भए जसको व्यापक आलोचना भएपछि अहिले रोकिएको छ । त्यस्तै धानका बीउको माला लगाउने, फेसबुक र टिकटकका लागि धान रोप्ने नाममा बीउ खेर फाल्ने जस्ता क्रियाकलापले न त कृषिप्रति आकर्षण बढाउने काम गरेको छ न कृषकको सम्मान नै भएको छ । अझ, राजनीतिक दलका नेताहरूले सकीनसकी रोपाइँ गरेको ठाउँमा गएर धान रोपेको फोटो खिचाउने प्रवृत्तिले त किसानप्रति नै व्यंग्य गरेको जस्तो देखिन्छ । वा भन्नु नै पर्छ यो अब धान दिवसमा समेत विकृति शुरु भयो ।

कृषिक्षेत्रमा रहेको छद्म बेरोजगारी हटाउन र त्यस्ता किसानलाई खेतीपातीसँगै आयआर्जनको अर्को विकल्प जुटाउन अहिलेसम्मका सरकारले सिन्को भाँचेनन् भन्दा पनि हुन्छ । एकातिर किसानलाई उत्पादन गर्नै गाह्रो छ भने अर्कोतर्फ त्यो उत्पादन कहाँ लगेर विक्री गर्ने हो सधैं समस्या हुने गर्छ । कृषिको विकासका लागि जतिसुकै ठूला कुरा हुने गरे पनि अहिलेसम्म न उत्पादन भएका कृषि उपज राख्ने कोल्ड स्टोर बन्न सकेका छन्, न उत्पादन बढाउने मल कारखाना नै स्थापना हुन सकेको छ ।

भन्सारको विभागको तथ्याकं अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ वरावरको धान/ चामल आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा मात्रै ३३ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ७ लाख २४ हजार ५७४ मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको धानचामल आयात गरेको छ  तथ्यांक  छ ।  यस तथ्याकंले पनि हामी कृषि क्षेत्रमा कुन स्थानमा रहेका छौँ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ ,त्यसैले

तिन तहका सरकार विचको समन्वय र कृषि  सम्भावनाहरुको अध्ययनले कृषि क्षेत्रको  विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले बनाउने नीति तथा बजेटमा कूल बजेटको ५० प्रतिशत उत्पादनका क्षत्रेमा मात्र नीति तथा बजेट कायान्वय गर्न सके बर्षेनी चामल र धान मात्र आयात गर्न रोक्न सकियो भने बार्षिक झन्डै ४६ अर्बको बचत गर्न सकिन्छ ।

त्यसै नागरिक अभियान शुरुवात तथा बाजो जमिनहरुमा समेत कृषि उत्पादन ह्रुको शुरुवात गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति निमार्ण गर्नाका लागि तिन तहका सरकार विच समन्वय र सहकार्य भने अनिर्वाय आवश्यक छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा युवा बढ्दो लोकप्रिय लाई समेत प्रयोग गर्दै  कृषि क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा यसको महत्व बारे जानकारी दिन सकिन्छ

भने स्थानीय स्तरका पाठ्यक्रम लागु गर्दै त्यस क्षेत्रमा हुने उत्पादनका विषयमा आवश्यक जानकारी अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ ।  स्थानीय सरकारले चौतार। र वडाहरुमा कृषि जानकारी प्रदान गर्न ई चौतारी शुरु गर्न सक्छ त्यसमा कृषिका फाईदा तथा मौसमी तथा बेमौसम खेति बारे जानकारी समेत दिन सकिन्छ ।त्यसैले यस विषयमा तिन तहका सरकार विच आवश्यक बहस हुन जरुरी रहेको देखिन्छ ।