कोहलपुर \कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.११ स्थित मुक्त कमैयाले जग्गा प्राप्त भएको १८ वर्ष पुगेको छ । तर उनीहरुले प्राप्त जग्गाको उपभोग गर्न भने अझै  पाएका छैनन । २०६२ ।०६३ पछि विभिन्न चरण गरी मुक्त मकैयाहरुलाई राज्यले जग्गा दिएको थियो ।

यस्तै एक निर्णय २०६५ ।११।१६ को मन्त्रिपरिषले गर्यो ।उक्त मन्त्रिपरिषको निर्णयबाट  बाँके कोहलपुर ११ नं.वडामा बसोबास गर्न  ८ सय ३७ घर  मुक्त कमैया परिवारहरुले तत्कालीन सरकारले  जग्गा  उपलब्ध गराएको थियो ।

२०६२ ।०६३ पछि देशमा राजनिति परिवर्तन पश्चात  मुक्त कमैयाहरुले राज्यबाट प्राप्त गरेको जमिन हाल सम्म  बास निम्ति मात्र सिमित बनेको छ ।प्रति परिवार १० दुरका दरले सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त  जग्गा हाल सम्म फुकुवा नहुँदा जग्गा प्राप्त गरेका  मुक्त कमैया मर्कामा परेका छन।

सरकारले मुक्त गरेतापनि पेशा भने अझै श्रमिक र दैनिक ज्याला मजदुरी छ । स्थानीय मुक्त कमैया गुरीलाल चौधरी भन्छन । हामीले जग्गा  प्राप्त गरेको १८ वर्ष भयो, तर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कुनै कारोबार हुदैन । ‘अब यो त अ‍ैलानीमा बसेको जस्तो छ।’ चौधरीले भनेका छन।’

यस्तै पिडा मतनी थारुको रहेको छ । अब जग्गा फुकुवा भइदिए यही जग्गा बाट केही व्यवसाय गर्न मिल्ने थियो तर सरकारले फुकुवा नगरेका कारण जग्गा दिए पनि विभेद अझै राज्यले मुक्त कमैयाहरुलाई गरिरहेको बताईन।

मुक्क्त कमैयाले प्राप्त गरेको लालपुर्जाको फोटोकपी

उमेर ७४ वर्ष पुगेका मुक्त कमैया पिङकु थारु जग्गा फुकुवा गरिदिन बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुर्य ढकाललाई आग्रह गरेका छन। उनीहरुले राज्यले जग्गा फुकुवा गरिदिए आर्थिक रुपमा समेत मुक्त कमैयाहरुले गरिखाने माध्यम बन्ने पिङकु थारुको माग रहेको छ ।

नत्र सबै मुक्त कमैया श्रमिकको जीवन विताउन बाध्य हुने उनको बुझाई रहेको छ । अब केही गरौँ भने पुजीँ छैन । अब हामीले हाल सम्म पनि मजदुरी ,श्रमिक जीवन बाट मुक्ती पाएका छैनौ ।

जग्गा फुकुवा भइदिए नानीहरुले केही व्यवसाय गर्थे भन्ने आशा छ थारुले सांसद ढकाललाई भनेका छन। कोहपुर वडा नं.११ वडा अध्यक्ष कल्पना अधिकारीले मुक्त कमैयाहरुको जग्गा फुकुवा गरिदिन प्रतिनिधि सभा सांसद ढकाललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएकी  छन।

मुक्त कमैया क्षेत्रको जग्गा हक हस्तान्तरण एवम् बेच विखनको लागि खुल्ला पहल गरिदिन वडा बाट पहल गरेका छौँ वडा अध्यक्ष अधिकारीले भनिन। ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुर्य ढकालले संसदमा यस विषयमा गम्भिर भएर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने बताएका छन।राज्यले सबै नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नु प्रथम दाहित्व हो यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्ने समेत ढकालले भनेका छन।