नेपाल र चीनबीच विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। इसापूर्व ६३० को दशकमा अंशुवर्माले छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसँग गरिदिएको, भृकुटीले अरनिकोलाई तिब्बत लिएर गएको र चीनका विभिन्न ठाउँमा नेपालका कलाकृतिले स्थान पाएको, तिब्बतको पोताला दरबारसँग नेपालको सम्बन्ध जोडिएको, चीनबाट आएका मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडा काटेर काठमाडौँमा बस्ती बसालेका ऐतिहासिक घटना नेपाल-चीन सम्बन्धका विशिष्टीकृत सन्दर्भहरू हुन्।

अझ त्यसभन्दा अगाडिका परिवेश नियाल्ने हो भने पाँचौँ शताब्दीमा चीनका भिक्षु फासियान र नेपालका भिक्षु बुद्धभद्रले दुई देशको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानको शुभारम्भ गरेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि पनि चीनका विशिष्ट पाहुनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि चीनको भ्रमण गरेका छन्। नेपाल-चीन बीचको झन्डै तीन हजार वर्ष पुरानो सम्बन्धका क्रममा चीनबाट देङ सियाओ पिङ, चाउ ऐन लाई, जियाङ जेमिन जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्।

पछिल्लोपटक सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यो तहको भ्रमण सीको भ्रमण भन्दा २३ बर्ष अघि भएको थियो। सन् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपनि जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

यस्ता भ्रमण नेपाल र चीन बीचको सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी र आधारका रूपमा रहेको छ। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिन फिङले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेयता चीनका विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणले निरन्तरता पाइरहेको छ।

यसै क्रममा पछिल्लो पटक तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का केन्द्रीय पाेलिटब्युराे सदस्य च्या च्युन सरकारका उपप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख लगायतसँग भेटवार्ता गरेर साउन ९ गते फर्किएका छन्।

चीनको विशिष्ट पाहुनाले नेपाल भ्रमण गर्ने प्रसंग होस् या नेपालका विशिष्ट व्यक्तिले चीन भ्रमण गर्ने प्रसंग नै किन नहोस्, हरेक भ्रमण उपलब्धिमूलक र सौहार्दपूर्ण हुने गरेको छ। तर त्यस्ता भ्रमणबाट नेपालले जुन रूपमा फाइदा लिनुपर्ने थियो त्यो लिन नसकेको विषय सत्य निकट छ।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चीन यस्तो शक्तिशाली मुलुक हो जसले नेपालको आन्तरिक मामलामा कहिल्यै हस्तक्षेपको प्रयास गरेन। नत्र अर्को छिमेकी मुलुक भारतका बारेमा जस्तो टीकाटिप्पणी चीनका बारेमा पनि हुने थियो। यसरी एउटा असल छिमेकीका रूपमा नेपाललाई सधैँ माया गरिरहने चीनसँग नेपालले किन अपेक्षाकृत फाइदा लिन सकिरहेको छैन? के कुरामा चुक्ने गरेका छन् नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू?

रसुवाको केरुङ नाका, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र दोलखाको फलाक नाकाका विषयमा उच्चस्तरीय भ्रमणमा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रसंग नउठ्नु दुःखद छ। भूकम्पपछि तातोपानी नाका लामो समय बन्द भयो र रसुवाको केरुङ नाका खुला भयो। तातोपानी र फलाक नाकाको तुलनामा रसुवाको केरुङ नाका अहिले राम्रैसँग चलिरहेको छ।

निक्कै समयको प्रयत्नपछि तातोपानी नाका खुलाइए पनि त्यो व्यापारिक हिसाबले दुई देशलाई फाइदा हुने तहको बन्न सकिरहेको छैन। चीनले औपचारिकताका लागिमात्र त्यो नाका खुलाएको हो कि भन्ने लाग्छ। फलाक नाका भूकम्प र कोरोनाका बहानामा पूर्णतः बन्द भएपछि दोलखाको दुर्गम लप्चीका बासिन्दा विलखबन्दमा परेका छन्। आर्थिक रूपमा आफूले उत्पादन गर्ने चौँरीको घिउ र चौँरीको बिक्रीमा तिब्ब्तको फलाकतिरको बजारमा पूर्णतः आत्मनिर्भर रहेका लप्चीवासी आर्थिक संकटमा छन्।

तातोपानी नाका विगतको जसरी नै सञ्चालन गर्ने तथा फलाक नाका खुलाउने, चीनतर्फबाट फलाकसम्म सडक विस्तार गर्ने र दोलखाको लामाबगरबाट लप्ची हुँदै फलाकसम्म सडक विस्तार गर्ने विषयमा चीन सरकारसँग सहयोग उपलब्ध गराउन स्थानीयले नेपाल सरकार र दलहरूलाई पटकपटक आग्रह गरेको भए पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण भेटमा यो प्रसंगले स्थान नपाउनु रहस्यमय छ।

किन आँट गर्दैन नेपाल सरकार सिन्धुपाल्चोक र दोलखा नाका सहज ढ‌ंगले खुलाउने कुरामा सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर चीनका उच्चस्तरीय भ्रमण दलसँगको भेटघाट र कुराकानी क्रममा विषय उठान गर्न? अनि राजनीतिक दलका नेताहरू किन उठाउन चाहँदैनन् यो विषय? के तातोपानी नाका र फलाक नाका सञ्चालन हुँदा नेपाललाई घाटा हुन्छ? कि कुनै कुरामा चुकेका छन् नेपाल सरकार र दलका नेताहरू?

चीनले तातोपानी र फलाक नाकालाई प्राथमिकता दिने र चीनका विभिन्न ठाँउबाट बर्सेनि तिब्बत आउने लाखौँ पर्यटकलाई दोलखाको उत्तरी भेग, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका विभिन्न भेगमा भित्र्याउन सकेको खण्डमा नेपाललाई आर्थिक रूपमा समेत राम्रै लाभ हुने नेपाल-चीन मामिलाका जानकार समाजसेवी एवं व्यवसायी सोभित उप्रेती बताउँछन्।

नेपालले चीनसँग खुलेर कुरा राख्न नसक्नुमा केही विषयमा आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। चीनले सन् १९५९ मा तिब्बत लिएपछि धार्मिक नेता दलाई लामाले सुरु गरेको निर्वासन अभियानमा नेपालका ११ जिल्लाका विभिन्न शिविरमा हजारौँ तिब्बती छन्। चीन सरकारले तातोपानी र फलाक नाकालाई दलाई लामाका अनुयायीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने नाकाका रूपमा बुझेको पाइन्छ। अनि नेपाल सरकारले यो नाकाबाट कुनै पनि हालतमा तिब्बती शरणार्थी प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भनेर विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन।

नेपालका तर्फबाट तातोपानी नाका र फलाक नाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कतासहित सिमा कार्यालयलाई सक्रिय बनाऔँ र चीनलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित नाका खोल्न र सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरौँ।

अर्को कुरा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता र भारतसँगको अस्वाभाविक झुकाउ तथा चीन सरकार जोडिएको विभिन्न परियोजना खोसेर भारतको संलग्नता खोज्ने कार्य पनि चीनका लागि शंकाको विषय बनेको हुनुपर्छ। यस्ता कुरामा नेपाल सरकार र दलहरू सचेत बन्नुपर्छ। हुन त नेपाल सरकारले हरेक फोरममा एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। कार्यान्वयनका विषय मुख्य हो। त्यसमा नेपाल सरकार चुक्नु हुँदैन।

नेपालका लागि दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध बराबरी नै हो। फरक यति हो, नेपालको भारतसँग १८८० किलोमिटर सिमाना खुला छ र चीनसँग १४१४ किलोमिटर सिमाना उच्च पहाडी भेग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ र यो खुला छैन।

हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति सरकार परिर्वतनसँगै परिर्वतन हुने गर्छ। यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध भएरै पनि चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनको समाजवादी नीतिलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रविधिसहितको विभिन्न उद्योग स्थापनामा सहयोग लिएका थिए। त्यो बेलामा लिएको विदेश नीति प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेको भए मुलुकका लागि पक्कै राम्रो काम हुने थियो।

विगतलाई छोडौँ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले एउटा साझा संकल्प गरौँ- नेपाल, भारत लगायतका सबै मुलुकसँगको विदेश नीति जुनसुकै दलको सरकार बने पनि एउटै हुनेछ। त्यसपछि चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा सरकार र दलका नेताहरूले नाका खुलाउने र सीमा क्षेत्रमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधिजस्ता कुराको सहयोगका विषय उठाउने तथा रेलवे मार्ग निर्माणका विषय उठाउन सकेको खण्डमा चीन सरकारले पक्कै पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ।