२४ मंसिर २०८०, आईतवार

लुम्बिनीमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा खटपट !
  • न्युज मानसराेवर

बाँके\लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले एक वटामात्रै मन्त्रालयमा खुम्च्याएपछि सत्ता गठबन्धनको बलियो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारमा सहभागी हुन तीन जना मन्त्रीको नाम पठाएको लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको हो । सरकार विस्तारका लागि माओवादीले पटक पटक मुख्यमन्त्री चौधरी तथा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले टार्दै आएपछि माओवादी नेताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रको विवादमा खेल्न खोजेको, माओवादीलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको र साना दल बराबर एक मन्त्रालयमा सीमित बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुको पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई थप दबाब दिन प्रदेश कमिटीको बैठक नै बोलाएको छ । माओवादीले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठक बोलाएर सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछ । माओवादी नेताहरुका अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म सरकार विस्तार रोकिएको छ ।

वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सहमति गरे पनि उनकै पार्टीले रोकेको छ । भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी थप अप्ठेरोमा परेका छन् । सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालयमात्र बाँकी छ । तीमध्ये पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालयमात्र रहन्छ ।

माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल छन् । जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् ।

पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस-माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय छन् ।

तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ । माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेसकै कारण पुन र केसी मन्त्री हुन रोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले असोज १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी तयारी गरेका छन् । जसअनुसार उनी माओवादीलाई थप १ मन्त्री र १ विषयगत समितिको सभापति दिएर मिलाउने प्रयासमा छन् । तर, माओवादी पूर्वसहमतिको अडानबाट पछि हटेको छैन ।

मुख्यमन्त्री चौधरी विषयगत समिति र मन्त्रालयको विषय प्याकेजमै टुंगो लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा हुन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने गरी छलफल र तयारी भइरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा र अर्को एक समितिमा प्रतिपक्ष दल एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले असारमै विषयगत समितिका सदस्यको टुंगो लगाए पनि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।

माओवादीले आफूहरुलाई सानो दलसरह एक मन्त्रालय दिएर झुलाएको र अझै पनि झुलाउन खोजिरहेकोमा कांग्रेसप्रति आशंका बढाएको बताएको छ । विशेषगरी कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले यसो गर्न खोजेको माओवादीको भनाइ छ ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेस सभापति पुनको धारणाबारे ‘के साँच्चै विकल्प खोजेको हो ?’ भनेर पठाएको प्रश्नको जवाफ नपाएको बताए । कांग्रेस प्रदेश समितिको निर्णयपछि माओवादीले कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्न खोजेको भन्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने संकेत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिइसकेको छ ।

माओवादीको यो दबाबपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबारसम्मको समय मागेको बताइन्छ । तर, कांग्रेस केन्द्रको बैठक भन्दै नेताहरु काठमाडौं लागेपछि माओवादी नेताहरुले थप आशंका गरेका छन् । यस्तै आशंका बढेकाले निर्णय गर्न पार्टीको बैठक बोलाइएको माओवादी प्रदेश अध्यक्ष बरालले बताए ।

आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर कांग्रेसलाई सहज वातावरण बनाइदिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘माओवादीले नाम दिएको तीन महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त नभएपछि सरकारमा बस्नुको के अर्थ ?’, उनले भने, ‘सरकार गठनका बेला भएको सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको कांग्रेस प्रदेशको निर्णयले देखाएको छ । हामीले स्पष्ट पार्न भनेका छौं । तर, जवाफ पाएका छैनौं ।’

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय बढाउन नहुने सबै क्षेत्रको सुझावअनुसार निर्णय गरेको तर गठबन्धनको विकल्प नखोजेको बताए ।

‘हामीले माओवादीले जस्तो अवसरवादी तरिकाले विकल्प खोज्दैनौं, अहिले प्रदेशमा आम्दानी केही छैन, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय नबढाउने कुरा हो, मन्त्रालय बढ्दा त कांग्रेसबाट पनि एकजनाले अवसर पाउँछ नि’, उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालय बढाउन सरकारले मासिक करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । आम्दानी घटेको अवस्थामा त्यसो नगरौं भन्ने हो । संसद संख्याको आधारमा कांग्रेसले ३ मन्त्री पाउँदा, माओवादीको २ रहन्छ, केही अन्याय हुँदैन ।’

  • ४ आश्विन २०८०, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech