केही वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिप्रधान मुलुक रहेको र यहाँका ९५ प्रतिशत जनताको आय, रोजगारी र जीवनपद्धति यही कृषि बनेको थियो । अहिले यसको योगदान, आय र रोजगारीको संख्या घट्दै गएको छ । जीवन पद्धति परम्परागत कृषिबाट टाढा हुँदै वैदेशिक श्रम बजारमुखी हुँदै जान थालेको छ । आजको युवा पुस्ता खेती गर्न छाडेर विदेशतिर लागेका छन्, तिनका श्रीमती बच्चाहरूलाई बोर्डिङमा पढाउन घर छाडेर शहरतिर पसेका छन् । यो अब नेपालमा सामान्य जस्तै लाग्न थालेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा भन्दा विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका युवा शहर/विदेश केन्द्रित हुँदै जान थालेकाले गाउँघर उजाड बन्दै गएको छ । गाउँमा बूढाबूढी मात्र बस्ने, उनीहरूले खेती गर्न र पशुपालन गर्न नसक्ने अवस्था छ । ज्यालामा काम गर्ने मानिस पनि पाइन छाडेको छ, पाए पनि चर्को भाउ । त्यसैले वस्तुभाउ पाल्ने र खेती गर्ने चलन पहाडी गाउँघरमा हराउँदै गयो ।
फलस्वरूप खेतबारी बाँझा हुँदै गएर जङ्गल बन्दै गए । खेती गर्नेलाई पनि बाँदर, दुम्सीले सताउन थाले । फलस्वरूप गाउँमा बसेकाहरू पनि खेती स्याहार्न नपाउँदा खेती छाडेर शहरहरूमा साना ठूला व्यापारी बनेर बस्न थाले, कोही विदेशी श्रम बजारमा पसे । यो आजको सामान्य दृश्य हो ।सन् १९८० अघिसम्म नेपालबाट धानचामल निर्यात कम्पनीमार्फत धानचामल भारत, चीन, मरिससलगायत देशमा निर्यात गरिन्थ्यो ।
अहिले अर्बौंको चामल, गहुँ मात्र नभएर कोदो, तेलहन, दलहन आदि कृषि उपजहरू आयात हुने गरेको छ र यस्तो आयात बढ्दो रूपमा
छ । अब त देश खाद्य पदार्थ आयातका दृष्टिले अघोषित आर्थिक उपनिवेशमा त पर्न थालेको छैन, यस्तो निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
कुनै बेला कृषि प्रधान हाम्रो देश आज आएर खाद्यपदार्थमा परनिर्भर हुँदै गएको तथ्याङ्क साक्षी छ । यसलाई कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन् । यस्तो स्थितिबाट बच्न उत्पादनमा आधारित खेती गर्नुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन् । यस्ता उत्पादनहरू आयात प्रतिस्थापन वा निर्यातमूलक पनि हुन सक्छन् ।
लक्षित बजार/उपभोक्ता हेरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नुलाई व्यावसायिक खेती भनिन्छ । हामी निर्वाहमुखी खेतीमा अभ्यस्त भएकाले होला टुक्रे ससानो जमीनमा खेती गर्छौं, दु:खले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित भाउ नपाएको भनेर गुनासो सधैं गर्छौं । यसबाट पार पाउन खण्डित टुक्रे जमीनको चक्लाबन्दी गर्ने र एकै व्यवस्थापनमा कम्पनी खोलेर बृहत् रूपमा व्यावसायिक खेती गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यो पंक्तिकारले आजभन्दा १६ वर्षअघि (२००७ अक्टोबर) चीनमा तालीम लिन गएका बेला यस्तै मोडेल देखेको थियो । यस सिकाइलाई उसले दिमागबाट हटाउन सकेको छैन, बरु यसले उसलाई चीनमा सिकेको कुरा नेपालमा गर्न किन प्रयास नगरेको भनेर आफैलाई पिरोलिरहेको छ । अबको समयले चक्लाबन्दी हुनुपर्ने बोध गराएको छ ।
कस्तो खेती हुन्छ चीनमा ?
चीनको ग्वाङसी प्रदेशको हेङ जियान काउन्टीमा तालीममा सहभागी रहेको बेला जस्मिन चिया प्रशोधन कम्पनीमा लगिएको थियो । त्यहाँ खेती गर्न प्रतिपरिवारले थोरै जग्गा पाएका रहेछन् । यसबाट उनीहरूको जीवनयापन मुश्किलले चलेको एक कम्पनीले देखेछ । यसले ६ सय किसान परिवारको जग्गाको चक्लाबन्दी गरेछ । चक्लाबन्दी गर्दा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनी नै हुने, कम्पनीले यी कृषक परिवारलाई रोजगारी र शेयर दुवै दिने शर्त राखिएको थियो । यसले गर्दा यस कम्पनीप्रति उनीहरूको अपनत्व बोध गराउँदै जस्मिन फूलखेती गराइएको जानकारी दिइयो । यो पंक्तिकारले त्यति बेलै नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल हुने अनुभूति गरेको थियो ।
अहिले आएर माथि चित्रण गरिएको अवस्थाबाट पार पाउन यो तरीका उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै तरीका अपनाएर यसरी खेती गराउने हो भने ठूलो तहमा खेती गर्दा गुण स्तरीय उत्पादन त बढ्ने नै भयो, साथै आफ्नो जग्गाको उचित प्रयोग, लागतमुखी र स्थानीय तहमा प्रविधिमैत्री व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, बजारीकरणजस्ता विशिष्टीकृत रोजगारी स्थानीय तहमा यसले सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
ताइवानलाई मुख्य बजार बनाएर स्थापित उक्त कम्पनीको प्रमुख अंश त्यहाँकै धनाढ्यको थियो । त्यस कम्पनीले तत्कालीन मूल्यमा १ करोड युआन राजस्व बुझाउने गरी प्रशोधित जस्मिन चिया उत्पादन गर्ने कम्पनी खोलेको रहेछ ।
झन्डै ६६६७ हेक्टर जग्गाबाट ६० हजार टन जस्मिन चिया उत्पादन गर्ने यस कम्पनीको मुख्य बजार ताइवान थियो । हामी पनि हाम्रा उत्पादनहरू यसैगरी तुलनात्मक लाभका आधारमा आन्तरिक र वैदेशिक बजारमा पठाउन सक्छौं ।
नेपालमा पनि पहिले २०३० सालतिर नै तराई मधेशमा खाद्यान्न उत्पादन, मध्यपहाडी भूभागमा फलफूल खेती र हिमाली भेगमा पशुपालनलाई प्राथमिकता राखी तदनुरूप खेती गर्न निर्देश राजाबाट गरिएको थियो । अहिले पनि ठाउँ, समय र बजारअनुसार ती भूभागका उत्पादनलाई परिवर्तित स्वरूप दिँदै अघि बढ्न यो तरीका हाम्रा लागि उत्तिकै फलदायी हुनेछ ।
उदाहरणका लागि बाँदर र दुम्सी लाग्ने मध्यपहाडी ठाउँहरूमा अदुवा, बेसार, कागती खेती यसैगरी चक्लाबन्दी गरेर गर्न सकिन्छ । कतै फलफूलमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने एभोकाडो, किवी, ओखर, सुन्तला, स्याउ आदि स्थानीय तहमा उपयुक्तता हेरी निजी कम्पनी वा सहकारीले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन, प्रशोधन र ब्रान्डेड उत्पादनको बजारीकरण गर्न सक्छन् । यो हाम्रा लागि दिशाबोध हुन सक्छ ।
हाम्रा नीति, ऐन, नियमले यसबारे के बोलेका छन् ?
नेपालको संविधान
नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१को खण्ड ‘ङ’ मा कृषि र भूमिसुधार नीति दिइएको
छ । यसको दोस्रो बुँदामा अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्ने आदि उल्लेख छ ।
भूउपयोग नीति २०७२
नेपालको संविधानकै अनुकूल हुनेगरी भूउपयोग नीति २०७२ ल्याइएको छ, जसअनुसार नीति नं ५ मा कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोग, कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र अनियन्त्रित खण्डीकरण पर्छन् । त्यसका लागि ५, ६ र ७ का रणनीतिहरू क्रमश: व्यावसायिक कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने, कृषिक्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको जग्गा उचित कारण बेगर लगातार ३ वर्ष बाँझो राख्न नपाइने र सेवासुविधा कटौती गरी थप कर लगाउने आदि रहेका छन् ।
भूउपयोग ऐन २०७६
भूउपयोग ऐन २०७६ मा कृषिक्षेत्र भन्नाले कृषिबाली उत्पादन, पशुपक्षी पालन, फार्म हाउस, मत्स्यपालन, मौरी पालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागबानी वा बनवाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुनसक्ने जग्गा भनेर परिभाषित गरेको छ । यस ऐनको परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी पर्छन् ।
यसको उपदफा २ मा जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न गराउन सक्ने, चक्लाबन्दी र एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
भूउपयोग नियमावली २०७९
भूउपयोग नियमावली २०७९ को दफा १३ मा जग्गाको चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस नियमावलीको परिच्छेद ३ दफा १३ मा जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमका केही प्रावधान राखिएका छन् । उपनियम (१) मा प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
उपनियम (२) मा स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध जग्गाधनीको सहमतिमा साँधसिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी प्रावधानको वरिपरि रहेर अन्य उपनियमहरूमा ज्यामितीय आकार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने, यससम्बन्धी विवरणसहितको लिखित जानकारी स्थानीय तहले अभिलेखीकरणका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी गर्ने चक्लाबन्दी ?
यी नीति, ऐन, नियमको परिधिभित्र रही स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गाधनीको आपसी सहमतिमा चक्लाबन्दी गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो चक्लाबन्दी गर्दा उत्पादनको अंश (शेयर) र रोजगारी कम्पनीले दिने शर्तमा कार्यविधि स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ । यो ठूलो तहमा खेती गर्ने तरीका हो । सरकारी नीतिनियम सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सके युवाको वैदेशिक पलायन धेरै मात्रामा रोकिनेछ । देशको माया गर्ने, देशविदेश चहारिसकेका र केही गरौं भन्ने युवाहरूलाई यस्ता तरीका उपयोगी हुन सक्छन् ।
यस्ता पौरखी उद्यमीहरूलाई स्थानीय सरकारले नीतिनियम, कार्यान्वयन, सेवा, टेवा तथा नियमनमा सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, संविधानमा उल्लिखित प्रावधानलाई नीति, ऐन, नियमावलीमा ल्याउन गरिएको ढिलाइले अन्य पक्ष जस्तै यो चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनमा अझै आउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा काम गर्ने कपिलवस्तु वाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड ८ का रामप्रसाद सापकोटा सरकारी प्रयासले मात्र चक्लाबन्दी हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै ठेक्का प्रणालीमा भूउपयोग हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् । यसमा दातृ निकायले सस्तो ब्याजदरमा र वैदेशिक लगानीकर्ताले संयुक्त/साझेदारीमा लगानी गर्न सक्छन् । यसको लागि आकर्षक प्रस्तावना/कार्यविधि भने दुवैले सहमतिमा बनाउन पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
कार्यविधिमा शेयर होल्डर सबै सदस्यको सहमतिमा विभिन्न उपसमितिको गठन र अपनत्व हुनेगरी कार्य विभाजन, लगानीमा योगदान र नाफा/नोक्सानको बाँडफाँट, जोखिम व्यवस्थापन एवं बीमा, सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कनजस्ता कम्पनीका प्रावधानहरू कार्यविधिमा खुलेको हुनुपर्ने, यसबाट पारदर्शिता र अपनत्व दुवै प्राप्त हुन सक्नेछ । यसमा सरकारी क्षेत्र र लगानीकर्ता सबैको भूमिका हुन सक्छ ।
लेखक कृषि अर्थशास्त्री हुन् ।
