काठमाडौँ: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने बताएका छन् ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा उनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने बताएका हुन् । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उनले स्पष्ट पारे । “अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो हुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेका थियौँ तर अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔँ । घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “कुनै बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भनियो तर अहिले खर्च गर्न सकेका छैनौँ । यसमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”
सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुण्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले ‘रेमिट्यान्स’ बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दाबी अर्थमन्त्री पुनको छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकामा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उनले बताए । बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थमन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए । विगतका सरकारका राम्रा अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि उनको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विमति भएको जस्तो पारियो । तर त्यस्तो होइन,” उनले भने, “अहिले पनि एउटा दलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, अर्को दलले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र मौद्रिक नीति अर्को दलको भन्ने भान परेको छ । एउटै राज्य संयन्त्रभित्र अलग्गै काम गरेको भन्ने हुँदैन । जसले गरेको भए पनि राज्यको एउटै नीति हुन्छ ।”
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । विगतका असल अभ्यासमा टेकेर थप राम्रो गरौँ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको उनले बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यातको सम्भावना देखिएकाले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । कर्मचारीको कामको नतिजा हेरेर कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए ।
