बाँके बैजनाथ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकास्थित जयसपुर स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी यमुना शर्माले गर्भावस्थामा समेत काम गर्न छाडिनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञामा पनि डिउटी सम्हालिरहिन् ।
‘कोरोना महामारीमा पीसीआर चेक नभएका महिलालाई छुँदा डर लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर धेरै महिला सुत्केरी गराउन कुरेर बस्नुहुन्थ्यो, त्यसैले डिउटीमा नजान मनले मानेन ।’ साउन २५ गते उनी आफैं सुत्केरी भइन् । त्यसयता घरमै आराम गरिरहेकी छन् ।लकडाउनका बेला उपमहानगरका धेरै स्वास्थ्यचौकीमा काम रोकिएन । फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरिएको थियो ।
‘लकडाउनको अवधिमा प्रहरीको गाली खाँदै काममा खट्यौं, जोखिम पनि मोल्यौं,’ जयसपुर स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शारदा घर्तीले भनिन्, ‘बिमारी आउँदा भाग्ने कुरा भएन, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै काम गरियो तर उपमहानगरले हाम्रो कामको मूल्यांकन गरेन ।’ उनका अनुसार लकडाउन अवधिभर ५० जनालाई सुत्केरी गराइएको थियो ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई गत चैत ११ देखिकै जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ६ महिना बित्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएका शर्मा र घर्तीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
आइसोलेसनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र भत्ता दिइँदा दिनरात नभनी सेवामा खटिएका अन्य स्वास्थ्यकर्मी वञ्चित भएको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज टेकबहादुर केसीले बताए । ‘आइसोलेसनमा खटिएकाहरू बिमारीको नजिक जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामी प्रत्यक्ष बिमारीको नजिक भएर काम गर्छौं तर हामीलाई नै विभेद गरियो ।’लकडाउनमा घरमा नबसी काममा खटिँदाको सही मूल्यांकन नभएको उदयपुर स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत प्रेमकुमारी बीसी कठायतले बताइन् । ‘डरैडरमा पीसीआर चेक नगरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘घर, बच्चा नभनी सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेका छौं ।’
साउनमा ६२ र भदौमा ४० गर्भवतीलाई सफलतापूर्वक प्रसूति गराएको कठायतले बताइन् । उक्त स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भत्ता दिने निर्णय पास गरे पनि कोरोनाको समयमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले नपाएका हुन् । उपमहानगरमा मात्र ११ वटा स्वास्थ्यचौकी छन् ।
जोखिमको समयमा मनोबल बढाउन सेवासुविधा बढाउनुको साटो उपमहानगरपालिकाले पाउनुपर्ने सुविधाबाटसमेत वञ्चित गराएको पुरैनी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज शरदकुमार मिश्रले बताए । ‘संघीय सरकारको निर्णय अटेर गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोनाका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनबाट नै संघीय सरकारको निर्णयभन्दा नेपालगन्ज सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने आशय व्यक्त हुन्छ ।’ उनका अनुसार बाँकेका अन्य स्थानीय तहले भने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएका छन् ।
बजेट अपुग भएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगरले बताइन् । ‘आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा खटिएका सबैलाई जोखिम भत्ता दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बजेट अभावले नगरमा रहेका स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न सकेका छैनौं ।’ चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट भत्ताबापतको रकम प्रदान गरिने उनको भनाइ रहेको कान्तिपुले् उल्लेख गरेको छ ।
