बर्दिया — प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई यातायात खर्च बापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेपछि जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम मोटरसाइकल फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

यसअघि पालिकाहरुले जनप्रतिनिधिलाई यातायात सुविधाका लागि मोटरसाइकल र स्कुटी खरिद गरेको थियो ।गत असारमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन नभएकालाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च वापत दिने निर्णय गरेपछि सवारीसधानहरु फिर्ता हुन थालेको मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश केसीले बताए । यसअघि सवारीसाधन खरिद गर्न दबाब दिएका जनप्रतिनिधिहरुले यातायात खर्च बापत रकम पाउने भएपछि धमाधम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । मधुवनमा हालसम्म ११ वटा मोटरसाइकल फिर्ता भएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।

बारबर्दिया नगरपालिकामा १२ वटा मोटरसाइकल जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेको नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले बताए । यसैगरि गुलरिया,राजापुर लगायत जिल्लका ८ पालिकाका जनप्रतिनिधीले सवारी साधन फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

घरमा निजी मोटरसाइकल भएका जनप्रतिनिधिले सुविधाका सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका थिए । यातायात खर्च पाउने भएपछि सुविधाका सवारी साधन फिर्ता गर्न थालेका हुन् । गुलरिया नपाका लेखा प्रमुख रुप सिंह खत्रीले सवारी साधन फिर्ता गरेका जनप्रतिनिधिलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।कतिपय जनप्रतिनिधिले मोटरसाइकल फिर्ता गरेको भनिएपनि दुरुपयोग गर्दे आएका छन् ।

मधुवन नगरपालिका—८ का अध्यक्ष वियज रानाले सरकारी सुविधा अनुसार करिब दुई वर्ष अघि मोटरसाइकल प्राप्त गरे । उनले वडालाई मोटरसाइकल बुझाएपनि आफैंले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । वडा अध्यक्ष रानाले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेपनि घर नलगेको दाबी गरेका छन् ।कान्तिपुर