बाँके \ दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार ३३६ बिघा र तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा रहेको करिब २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ।

तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा रहेको छ। ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यस्तै तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ बिघा जग्गा छ। तीमध्ये करिब २५ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ। २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो।

‘०५७ भन्दाअघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो’, सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने, ‘यसभन्दा पछि छिटफुटरूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि अधिकांशबाट आउने गरेको छैन।’

पहिले आयस्ता बुझाउन शर्त रहे पनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उनको भनाइ छ। आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन।

मुलुकमा सङ्घीयतामा गएपछि विसं २०७४ देखि मालपोत कर नबुझाएको उनले बताए। ‘पहिले हामीले मालपोत कर बुझाउँथ्यौँ। स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौं,’ उनले भने।

सङ्घीयता आउनुभन्दा अघि आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र मालपोत बुझाउँदा तत्कालीन गाविसहरूलाई १० प्रतिशतसमेत छुट गरेर मालपोत कर बुझाउने गरिएको थियो। जतिबेला वार्षिक रु दुई लाखसम्म आफूहरूले जग्गाको कर तिर्ने गरेको भए पनि अहिले स्थानीय तह आएपछि जग्गाको कर पनि वृद्धि भएकाले कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

तर विश्वविद्यालयलाई स्थानीय तहहरूले मालपोत करमा छुट दिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। तुलसीपुर र गढवाले जग्गाको मालपोत नलिने घोषणा गरेको उनको भनाइ छ।

तर नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन्। अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने/नलिने विषयमा कुनै आश्वासन तथा निर्णय नगरेको उनले बताए।

विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। तर नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उनले बताए।

‘खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो। तर अहिले राजनीतिक दलको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने।

राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुन सक्ने भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएकोसमेत उनले बताए।

अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० पक्की घरसमेत बनिसकेका छन्। विश्वविद्यालयको जग्गामा छ धुरमा मात्रै जग्गा रहेको एक जना व्यक्तिमात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरु कोही पनि सुकुम्वासी नरहेको समेत उनको भनाइ छ।

त्यस्तै १२ बिघा जग्गामा जनता र विश्वविद्यालयको स्वामित्व रहेको भनी दाबी हुने गरेको छ। ‘१२ बिघा जग्गामा तेरो–मेरो भन्ने भएको छ। हामीसँग लालपुर्जा छ, उनीहरुले मेरो पनि लालपुर्जा छ भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौँ,’ उनले भने।

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीन कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो। किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यही कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था थिएन।

त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन। यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाधान हुनसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्ने गरेकोसमेत रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले बिचौलियाले जग्गा किनबेचसमेत गर्ने गरेका छन्। यसलाई आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए।

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर कृषि क्याम्पस बनाउने योजना बनाएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। त्यो स्थान कृषि क्याम्पस बनाउन उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।

‘बगर खेती पनि हुन्छ, जग्गा थुप्रै छ, अन्य खेती गर्न सकिन्छ’, उनले भने। त्यस्तै बेलझुण्डीको जग्गामा २०० शय्याको अस्पताल बनाउने गरी आफूहरूले तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

अतिक्रमण परेको भनिएको तुलसीपुर–१८ स्थित नवचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरी ०३५ देखि आफ्ना बुवाबाजे आएर बसेको भन्दै त्यो जग्गा आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए। ‘कि त हामीलाई अन्य ठाउँमा लैजानुपर्‍यो,’ उनले भने।

नेताहरुले चुनावअघि यो समस्या समाधान गर्छौं भने पनि चुनावपछि कुनै चासो नदिने गरेको उनले बताए। त्यही टोलमा मात्रै ६० भन्दा बढी घर निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ।