७ बैशाख २०८२, आईतवार

लुम्बिनी प्रदेशमा ६० प्रतिशत महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटना
  • विनोद पाण्डे

बाँके\ इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण गरिएको छ।  नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले सार्वजनिकीकरण गरे ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश  बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमि नआएको बताएका छन ।उनले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित रहेको र राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने बताए।

यसै गरी कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष इन्सेकले गरेको अभिलेख मध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लङ्घनका थिए ।  यसै गरी अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित रहेको  तथ्याङ्क मा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लङ्घनका  छन् ।  सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित रहेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।   गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भए । भने  राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भएको प्रस्तुत तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकर बहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताए ।

इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण छ’।रावलले भनेका छन’। यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको सङ्रक्षण गर्न काम गरेको बताए ।

उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानुनको कार्यान्वयन नभएको कारण रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको खत्रीको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समग्र मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकार सङरक्षणमा कमी आए सल्लाह सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका छन।

कार्यक्रममा नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा किन न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने धारणा राखे ।

यसै गरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्दले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । पुरस्कारको राशी ७ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

  • ७ फाल्गुन २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech