राज्यले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । गरीब पहिचानका लागि १० वर्षमा २ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । तर, यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरीब छन् भन्ने यकिन गर्नसमेत सकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ सालमा गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरीब पहिचान भएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरीब पहिचान भएको तथ्यांक छ । राज्यले गरीब पहिचानका विभिन्न २६ ओटा सूचक तयार गरेको छ, जसमा घरको प्रकार, परिवारमूलीको अवस्था, परिवार सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सूचक रहेका छन् । परिवारले खर्च गर्ने क्षमताको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई तीन भाग लगाएर अतिगरीब, मध्यमगरीब र सामान्यगरीबमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेंलो र गरीबलाई रातो रङको परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

सरकारका अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९१९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरीब भनिएको छ । त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अतिगरीब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यमगरीब भनिएको छ । यो २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो । त्यसयता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको र हाल भइरहेको उक्त सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा गरीब पहिचान गर्ने कार्यक्रम छ । १ दशकसम्म पनि गरीब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरीब राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पहिचान भएकाहरूले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

२०६९ सालमा गठन गरिएको गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड २०७५ सालमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बोर्डका अनुसार शुरूका ६ वर्षमा करीब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसयता ४ वर्षमा २ अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । बनेका परिचयपत्र गोदाममा नै थन्किएर म्याद पनि सकिन लागेको तीतो वास्तविकताले यस कार्यक्रमलाई गिज्याइरहेको छ । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने अथवा त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिने हो । खासगरी गरीबी कम गर्न रोजगारीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका विविध कार्यक्रममार्फत रोजगार बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालीमका माध्यमबाट रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ ।

विकास आफैमा बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सबै आयामलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपाल सरकारले गरीबी निवारणका लागि विविध कार्यक्रम राखेको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको जीवनस्तर क्रमशः माथि उठाउँदै गरीबीको चापलाई न्यून गर्नुका साथै उत्पादन तथा आयआर्जनका साधन नभएका अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष क्षेत्र तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

गरीबी कम गर्न राज्यले अनेकौं रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसमा दीर्घकालीन कृषि योजनाअनुरूप कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यतायात सेवा आदि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । गरीबी निवारणको प्रयासलाई दिगो बनाउन र निरन्तरता दिन समष्टिगत आर्थिक विकासलाई सुदृढ गराई गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई रोजगारीका माध्यमबाट वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने नीति छ ।

गरीबी, प्रजनन दर, मृत्युदर र बसाइँसराइबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट पार्न अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिई गरीबी निवारणका कार्यक्रमहरू र जनसंख्या नियन्त्रणको प्रयासलाई साथै लगिने कार्यक्रम छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका छात्रछात्रालाई माध्यमिक स्तरसम्मको अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, प्राथमिक उपचार, खोप तथा पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने आदि कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।

ग्रामीण तहका नागरिकलाई सबल बनाई थप आय आर्जनका लागि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, दीनहीन र असहायहरूप्रति गरिने विविध खालका शोषणविरुद्ध प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति छ । महिलाहरूको सीप विकास र शिक्षाका साथै आर्थिक एवम् कानूनी अधिकारको प्रवर्द्धन गरी महिला सबलीकरणलाई गरीबी निवारणको अभिन्न पक्षका रूपमा अगाडि बढाउने नीति छ । साथै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सिँचाइसँग आबद्ध गर्दै लैजाने, इन्धनको मागबाट वनमा परिरहेको अत्यधिक चाप कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति रहेको छ ।

श्रममूलक प्रविधि एवम् कृषिजन्य उद्योगहरूको विकासमा जोड दिई त्यस्ता उद्योगलाई निश्चित अवधिसम्म कर छूट दिएर साना तथा घरेलु उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाई रोजगार तथा आम्दानीमा वृद्धि गर्दै यस्ता उद्यागको स्थायित्वमा जोड दिने रणनीति सरकारले लिएको छ ।यी कार्यक्रमबीच पछिल्लो समय गरीबी केही कम भए पनि अपेक्षित रूपमा घटाउन सकिएको छैन ।

हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो । खासगरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएमा गरीबी घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै कृषि उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टीसमेत गर्नुपर्छ तब मात्र कृषिमा रोजगारी उपलब्ध भई गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।