बाँके\एक सय ८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा मत दिन पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीअनुसार ७ प्रदेशमा १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता रहेका हुन् ।
आयोगका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । यहाँ उनीहरुको संख्या ७० रहेको छ । सबैभन्दा कम मतदाता कर्णालीमा ३ जनामात्रै छन् । प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना रहेका छन् ।
जिल्लातर्फ प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदपयपुरमा २/२, भोजपुर र ओखलढुंगामा एक/एक जना रहेका छन् । मधेसमा सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा २१ जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता छन् । पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिरहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना रहेका छन् ।
बागमतीमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ८ जना रहेका छन् । भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना रहेका छन् ।
गण्डकीका कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् ।
लुम्बिनीको बाँकेमा ९, रुपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्यूठानमा एकजना मतदाता रहेका छन् । कर्णालीको जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एकजनामात्रै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एकजना रहेका छन् । आयोगका अनुसार ३३ जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति मतदाता नामावली दर्ता छैनन् । अन्तिम मतदाता नामावली सूचीअनुसार प्रदेश एक र कर्णालीका ८/८, गण्डकीका ६, लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिमका ४/४ जिल्लामा एकजना पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छैनन् ।
जसमा प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सोलुखुम्बु र खोटाङ, बागमतीको दोलखा, रामेछाम, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकको मतदाता नामावलीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समावेश छैनन् ।
गण्डकीको गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, बाग्लुङ र पर्वत, लुम्बिनीको पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व र रोल्पा, कर्णाली प्रदेशको सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, दैलेख र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमका बझाङ, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा महिला र पुरुषको संख्या उल्लेख छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मितिनी नेपालका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकभर करिब ५०० जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति रहेका छन् । तर, तीमध्ये अधिकांशले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नहुँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराएको मितिनी नेपालका कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
‘कतिलाई मतदाता नामावली दर्ता गराउनेबारे थाहै छैन । अधिकांशले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता पाएकाले अन्य लेख्न नपाएपछि पुरुष र महिला भनेर नागरिकता लिएका छन्’, उनले भनिन्, यसकारण पनि वास्तविक लैंगिक तथा अल्पसंख्यकको मतदाता नामावलीमा नाम कम देखिएको हो ।’
