नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले ‘नोट’ गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी संसद् विघटनलगायतका निर्णयहरु नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको भारतले बताएको छ ।
नेपालको पछिल्लो घटनाक्रममा भारतको के प्रतिक्रिया छ भन्ने सन्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘नेपालको राजनीकि घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने ।
विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।
संसद् विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई चिरामा विभाजन भइसकेको छ । भारतको मौनतालाई ओलीको कदममा उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ का रुपमा पनि आशंका गरिँदै आएको थियो । यद्यपि भारतीय मूलधारका सन्चारमाध्यम र पूर्वकुटनीतिज्ञ तथा नेपाल मामिलाका विश्लेषकहरुले भने ओलीको संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै गरेका थिए ।
भारतका तर्फबाट बिहीबार ल्याइएको औपचारिक धारणामा संसद् विघटनको कदम र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अन्यौलमाथि भने प्रष्ट टिप्पणी गरिएको छैन । बरु शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने पुरानै भाषा दोहोर्याइएको छ । ‘निकट छिमेकीका नाताले शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने छ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका थिए । कािन्तपुर दैनिक
