लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा ७ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । कार्तिक मसान्तसम्ममा जम्मा ६.९८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । त्यसो त अघिल्लो आव २०७९/८० मा योभन्दा धेरै कम २.८३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो । तर, त्योभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा २०७७/७८ मा यी दुवैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको बजेट र खर्च अवस्था

चालू वर्षमा प्रदेशको पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

तर, चालूतर्फ केही बढी खर्च भएको देखिन्छ । चालूतर्फ ११.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ४३ हजार २१६ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४१ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ८.८४ प्रतिशत खर्च हो ।

प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुले गरेको खर्चको अवस्था कमजोर (हेर्नुस् तालिका २) भएकै कारण समग्रमा खर्च पनि न्यून भएको देखिएको हो ।

चालू वर्षको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चौमासिक खर्चको अवस्था

अर्थ विविधमा चालू तथा पूँजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा १ अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट रहेको छ ।स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ७.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालू शीर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालू तथा पूँजीगत बजेटसमेत हो ।

विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले निर्वाचनको समय, विकासका योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्था भएकाले कम खर्च भएको बताए ।

‘आर्थिक वर्षको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रभाव पारेको थियो । अहिलेको आमचुनावले प्रभाव पार्‍यो, कर्मचारी पनि धेरै उतै परिचालन भयो, आचारसंहिताले पनि काम गर्न पाइएन । अब गति लिन्छ’, उनले भने ।

तर, यही सरकारले यसअघिको २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकमा पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा चालूमा १२.९ र पूँजीगतमा २.८३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको थियो । त्यो समयमा त्यसअघि बनेको सरकारलाई विस्थापन गरी साउन २८ गते नयाँ सरकार बनेपछि अध्यादेशबाट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

२०७७/७८ अघि कस्तो थियो ?

२०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत गरी २२.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तर, सो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आधा समय सकिँदा कुल विकास बजेटको १८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो । यो समयको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिको भन्दा झिनो १.२६ प्रतिशतले मात्रै धेरै हो ।

कोभिड १९ महामारीको वेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारले अध्यादेशमार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

तर, २०७८ साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बनेपछि संघीय सरकारबाट अधुरा आयोजना हस्तान्तणका लागि ससर्त अनुदानमार्फत प्राप्तसमेत गरी कुल ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । उक्त बजेटको ७१.१४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल पूँजीगत खर्च २४ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख अर्थात ७०.१५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत खर्च ८३.३२ प्रतिशत भएको थियो । यस्तै चालु खर्च पनि अघिल्लो आवमा ८०.२५ प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५.५१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।

के भन्छन् अर्थविज्ञ ?

अर्थशास्त्रका जानकारहरु पहिलो चौमासिकमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु सकारात्मक संकेत नभएको बताउँछन् । अर्थशास्त्रका जानकार अध्यापक माधव पौडेलका अनुसार प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पनि हुन नसक्नु मन्त्री र कर्मचारीमा जवाफदेहिताको अभाव, गठबन्धन सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव मूल कारण हुन् ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावका कारण पूँजीगत खर्च सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएको बताउँछन् । प्रादेशिक सरकारले पूँजीगत खर्च रकमलाई लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्नुमा समयमा नै दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, करारमा राजनैतिक कर्मचारी भर्ना गर्ने पद्धति प्रमुख जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

प्राविधिकहरुको सहयोगमा लागत लाभ विश्लेषण नगरी अधिकांश योजनाहरु राजनैतिक नेतृत्वले ल्याउने गरेकाले यसका प्राविधिक पक्षमा कमजोरी देखिन गई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा पनि खर्च नभएको भुसालको धारणा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सबैभन्दा कम प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । मन्त्री रमा घर्तीका अनुसार मन्त्रालय नयाँ भएको र सुरुमा बनाइएका योजना र कर्मचारीका योजना नमिलेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको
हो ।

‘सुरुमा मन्त्रालय पनि नयाँ थियो, बजेट पनि प्रतिस्थापन गरेर आउँदा ढिलो भएको हो, पहिले सचिवजीबाट सहयोग नभएकै हो, सबैलाई यो विषय थाहा भयो । तर, पछि सचिव फेरिएपछि धेरै सहज भएको हो, अहिले त समस्या छैन, चुनावले केही कम भएको हो अब बाँकी समयमा काम बढ्छ’, उनले भनिन् ।

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले तीन वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएका विकासका काम पछिल्लो सरकार आएपछि रोकिएको दाबी गरे । ‘सुरुवाती चरणमै हामीले अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थियौं । तर, पछिल्लो पटक हामीले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरियो, केही महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट काटियो, केही शीर्षक नै काटियो र बजेटलाई नै अलपत्र पारियो’, चौधरीले भने ।