काठमाडौं\चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतीय भूमि समेटिएको छ। उक्त नक्सामा नेपालले जारी गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीसहितको नयाँ नक्सालाई पनि मान्यता दिइएको पाइँदैन। नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो।
तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूमिमा भारतीयहरु अझै बसिरहेका छन्। नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगरिरहँदा चीनले पनि सोमबार नयाँ चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै नक्सालाई स्थान दिएर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो।
दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा सीमा मुद्दा समाधान गर्दै शान्ति कायम गर्ने विषयमा छलफल गरे। त्यो भेटको चौथो दिनमा नै जिनपिङ प्रशासनले ‘भारतीय भूमि’ दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
यसरी सहमति भएको चौथो दिनमा नै चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सोमबार सर्वेक्षण र नक्सा प्रचार दिवस तथा राष्ट्रिय नक्सा जागरूकता प्रचार सप्ताहको अवसर पारेर विवादित भनिएको क्षेत्र अरुणाञ्चल र लद्दाखको केही भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा दक्षिण तिब्बत भनी दाबी गर्दै भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश समेटिएको छ।
नयाँ नक्सामा ताइवान र विवादित दक्षिण चीन सागरलाई पनि चिनियाँ भू-भागमा समावेश गरिएको छ। नक्साले ‘नाइन-ड्यास लाइन’मा चीनको दाबीलाई पनि समावेश गरेको छ र यसरी दक्षिण चीन सागरको ठूलो भागमा दाबी गरिएको छ। दक्षिण चीन सागरमा भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाईले पनि दाबी गरेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागको स्वामित्वमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिका चाइना डेलीका अनुसार ुचीनको प्राकृतिक सम्पदा मन्त्रालयका प्रमुख योजनाकार वु वानझोङले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यसले सर्वेक्षण, नक्सांकन र भौगोलिक सूचनाले राष्ट्रको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
ुनयाँ नक्साले डिजिटल नक्सा र नेभिगेसन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा स्थान(आधारित सेवाहरू, सटिक कृषि, प्लेटफर्म अर्थतन्त्र र एआई जडान भएका सवारी साधनजस्ता भौगोलिक सूचना डेटाको प्रयोगलाई गति दिने सहयोग गर्नेछ,ु वुलाई उदृत गर्दै चाइना डेलीले भनेको छ।
चीनको सीमा जोडिएका धेरै देशहरूसँग विवाद छ। सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीसीपीले अन्य सार्वभौम क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय नियन्त्रणलाई जोड दिने प्रयासमा षड्यन्त्रपूर्ण रणनीतिका साथ नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ुबेइजिङले आफ्नो विस्तारवादी रणनीतिअनुरुप थप भू(भाग नियन्त्रण गर्न सबै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू उल्लंघन गरेकोु पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।
चीनले अब भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाञ्चल प्रदेशका केही भागहरूमा दाबी गरेको छ र यी स्थानहरू ग्रेटर तिब्बतको हिस्सा भएको जनाएको छ। बेइजिङले गत अप्रिलमा एकतर्फी रूपमा ११ वटा भारतीय स्थानहरूको ुनाम परिवर्तनु गरेको थियो। जसमा हिमाल चुचुराहरू, नदीहरू र आवासीय क्षेत्रहरु समावेश थिए।
बेइजिङले यस्तो रणनीति अपनाएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०१७ र २०२१ मा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अन्य भारतीय स्थानहरूको नाम परिवर्तन गरी अर्को राजनीतिक टकराव सुरु गरेको थियो। त्यसबेला नयाँ दिल्लीले चीनको विस्तारवादी योजनाको विरोध गरेको थियो।
यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले गत अप्रिलमा भारतको अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व देखाउने चीनको प्रयास भएको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘चीनले यस्तो प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन। अरुणाचल प्रदेशका क्षेत्रहरूको नाम परिवर्तन गर्ने जस्ता कुनै पनि प्रयासको निन्दा गरिसकेका छौं। अरुणाचल प्रदेशको सन्दर्भमा हामीले अरुणाचल प्रदेश भारतको अविभाज्य भाग हो भनेर पनि भनेका छौं र यस्ता ठाउँहरुमा नयाँ नाम राखेर समस्या बल्झाउने काम गरेको छ।’
नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भने भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चीनले उत्तरपूर्वी भारतको लगभग ९०,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अर्थात् अरुणाचल प्रदेशको लगभग सम्पूर्ण राज्यमाथि दाबी गरेको छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको क्रममा पीएलएले पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रका भारतीय भू-भाग कब्जा गरेको थियो। पश्चिम क्षेत्रमा अक्साई चीनको नियन्त्रण कायम राखे पनि पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो कब्जामा रहेको क्षेत्रबाट पछि हटेको थियो। त्यसपछि धेरै दशकसम्म बेइजिङले अक्साई चीन र तिब्बतमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ पार्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्यो र १९८० को मध्यतिर मात्रै अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो दाबी गर्न थालेको थियो। हाल अरुणाचललाई आफ्नो नक्सामा समेट्दै उक्त दाबीलाई थप पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ।
यही सेप्टेम्बरमा हुने जी२० शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको भारतलाई चीनले उक्साउने काम गरेको भारतीय विपक्षी दलका नेताहरुले बताइरहेका छन्। भारतीय विपक्षी दल कांग्रेस आईका सांसद मनिष तिवारीले मोदी सरकारलाई अर्को महिना नयाँ दिल्लीमा हुने जी२० शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आत्मपरीक्षण गर्न सल्लाह दिए।
‘भारतीय भूमिमा चिनियाँ बेतुक र अस्पष्टता दाबी भएको चीन-भारत सीमा विवादको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। आज भारत र चीनबीचको वास्तविक मुद्दा नै उनीहरुले धेरै सीमा बिन्दुहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले भारतको २००० वर्ग किलोमिटर भू-भाग गैरकानुनी कब्जामा लिएर बसेका सी जिनपिङलाई दिल्लीमा स्वागत गर्नु भारतीय नागरिकको स्वाभिमान अनुरूप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले ‘चिनियाँ नक्सा अस्पष्ट छ। चीन-भारत सीमा विवादको इतिहाससँग मेल खाँदैन, अरुणाचल प्रदेशमा चीनको दाबी गलत’ भएको बताए।
चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले राज्य क्षेत्रको सही प्रतिबिम्ब आवश्यक रहेकोले चीनले नक्साका लागि नवीनतम मापदण्डहरू जारी गरेको उल्लेख गरेको छ। भनिएको छ, ‘हालैका वर्षहरूमा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरामा पार्ने विभिन्न समस्याग्रस्त नक्साहरू फेला परे। अगस्ट २०२२ मा चोङकिङ भन्सार अधिकारीहरूले एक-चीन प्रिन्सिपलको उल्लंघन गरेको शंकास्पद समस्याग्रस्त नक्साका २४ वटा सेट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सेप्टेम्बर २०२२ मा दक्षिण चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा १९ औं चीन-आसियान एक्स्पोको दौरान कुल ५७ ‘समस्याग्रस्त नक्सा’ हरु फेला परेकाले हाल नयाँ मापदण्डसहितको नक्सा जारी भएको हो।’
