कोहलपुर,बाँके:सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा आलु, प्याज र स्याउमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाइएको विषयलाई निकै महत्व दिइएको थियो। तर आलु, प्याज र स्याउलाई तोकेरै भ्याट हटाइएको भनेर सरकारले गर्व गर्दै आए पनि समग्रमा भने बजेटले सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मा विदेशबाट कृषिउपजहरू आयात गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमै तिर्नपर्ने व्यवस्थाले समग्रमा भन्सार महँगिएको हो। सरकारले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस गरेलगत्तै बजारमा त्यसको असर देखिन थालेको छ। अहिले दाल, चामल, गेडागुडी, गहुँ, मकै, फलफूललगायतका वस्तु प्रतिकिलो ५ रुपियाँदेखि २० रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विगतमा साढे २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लाग्दै आएको भए पनि अहिले एकैपटक १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। सरकारले अग्रिम आयकरको दर परिवर्तन गर्दा भान्सा महँगिएको मात्रै छैन, कालोबजारी ऐनसँग पनि बाझिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइँदैन। तर भन्सार विन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न व्यवसायीले ४०–४५ प्रतिशत नाफाको मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अग्रिम आयकर, भ्याटलगायत गरी करिब २५ प्रतिशत कर तिर्नका लागि नाफा बढी राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
त्यस्तै आर्थिक विधेयकले नेपाली उद्योगलाई धराशयी बनाउने खतरा पनि देखिएको छ। कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा उत्पादन गर्नेभन्दा सीधै विदेशबाट तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो हुने भएपछि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका खाद्य उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतबाट आयात हुने तयारी दालको एचएस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको तर नेपालका उद्योगमा अग्रिम आयकर लाग्दा नेपालका उद्योगलाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा पनि आर्थिक विधेयक २०८१ ले साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । यसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा पर्ने देखिन्छ । भारतबाट आयात हुने धान र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी चामलको मूल्य उस्तै हुने भएपछि उद्योग कसरी चल्छ ? यो गम्भीर विषय हो ।
आर्थिक विधेयकमा समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र यस वर्षको तिर्नुपर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्ष हिसाब मिलान (क्यारी फरवार्ड) गर्न अनुमति नदिई त्यसलाई खर्चको रुपमा गणना गर्न भनिएको छ। यसले गर्दा उद्योगहरूको खर्च बढ्न गई उत्पादन लागत वृद्धि हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ बिक्री गर्नुभन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोड्न ‘एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल’को दृष्टिबाट पनि नमिल्दो छ । सरकारले आलुमा भ्याट हटाएर भन्सार दर बढाएको छ। आलु, प्याजमा गतवर्षदेखि लगाएको भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्ष हटाएको हो ।
सरकारले गतवर्ष आलु, प्याज, स्याउमा लगाएको १३ प्रतिशतको भ्याट विरोध भएपछि यसपटक हटाइएको हो। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसअघि १० प्रतिशतमात्रै भन्सार दर लगाएको भए पनि भारत तथा तिब्बतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउँदा भने भन्सार शुल्क छुट दिएको थियो।
