काठमाडौं: उपत्यकाभित्र नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले माग गरेको छ । विगतमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कित्ताकाट, खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएकोमा स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा कानून बनाएर काम गरिरहेको फोरमले अवगत गराएको छ ।
स्थानीय तहबाट ऐन कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्वबाट उपत्यकाभित्रका जनता विमुख हुने स्मरण गराउँदै फोरमले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
