कोहलपुर:७० करोडमा निर्माण हुन लागेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्दा देखिएको विवाद अदालतले बुधबार किनारा लगाएको छ।  बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४ बाँनियाभार र वडा नम्वर १ को गाभरका स्थानीयले जग्गा अधिकरणको विषयलाई लिएर विरोध जनाउँदै गत ३२ जेठ २०८१ मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बाँनियाँभार ३ वटा र गाभरमा पाँचवटा विद्युतको टावर निर्माण अन्यत्र गर्न माग गर्दैे दायर गरेको रिट उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जले किनारा लगाएपछि विवाद टुंगो लागेको छ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय पुनमसिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दावी पुग्न नसक्ने भन्दै बुधबार रिट निवेदन खारेज गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जका निमित्त रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले बताए।

अदालतले विवाद किनारा लगाइदिएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रवि चौधरीले बताउनुभयो। अदालतले रिट खारेज गरेकाले पूर्णपाठको पर्खाइमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘दसैँपछि पूर्णपाठ अदालतबाट उपलब्ध हुने भएकाले त्यो बेलासम्म थप काम अघि बढाउँदैनौँ,’ चौधरीले भन्नुभयो , ‘विवाद अदालतले सुल्झाएको छ। फैसलामा भने मुताविक हामी अघि बढ्छौँ।’

कर्णालीमा भरपर्दो बिजुली प्रसारणको संरचना छैनन्। भएका पनि भरपर्दा छैनन्। सामान्य अवस्थामा पनि बिना सूचना घण्टौँ बिजुली जाने कर्णाली प्रदेशको नियति जस्तै भइसकेको छ। गतिलो विद्युतको संरचना नहुँदा यसको मार नागरिकले थेगिरहेका छन्। कर्णालीको विद्युत् सेवालाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउन तथा भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने गरी सरकारले कोहपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना अगाडि बढाएको थियो।

२२ असार २०७६ मा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो। विवाद नभएको भए यो आयोजना सम्झौता मितिदेखि दुई वर्ष अर्थात् २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइ सक्थ्यो। तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकेको गाभर र बाँनियाभार क्षेत्रको विवादले आयोजना तीन वर्ष धकेलिएको छ। विवाद नभएको क्षेत्र हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति आयोजनाले चार वर्षपछि पाएको छ। जसका कारण पनि अयोजना तोकिएकै समयमा बन्न नसकी तीन वर्ष लम्बिन पुग्यो।

२२ असार २०७६ बाट कोहलपुर–सुर्खेतको १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग सम्झौता भएको थियो। विवाद नभएको सुर्खेतको हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा सव स्टेशन निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ। मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति पाए लगत्तै अहिले रुख कटान सुरु भएको छ। बाँकेको चिसापानी र देउराली बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–१ चेपाङ (बबई) र सुर्खेतको हर्रे क्षेत्रको प्रसारण लाइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ।

निकुञ्ज क्षेत्रका ६ हजार सात सय साना ठूला रुख कटानका लागि आइतबारदेखि काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। यी रुख काट्न कम्तिमा तीन महिना लाग्नेछ। यो क्षेत्रमा मात्रै ७० टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म खाली क्षेत्रमा ५० बढी टावरको फाउण्डेसन तयार गरिसकिएको प्रमुख चौधरीले बताए। ५२ किलोमिटर कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ।

अहिले विद्यमान चालु अवस्थामा रहेको ३३ केभी प्रशारण लाइन तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट गरि रुकुम पश्चिममा ९५.५ प्रतिशत , सुर्खेतमा ८६.८ , मुगुमा ३१.८०, दैलेखमा ८१.५ , सल्यानमा ७९.५० , जाजरकोटमा ४९.८० , कालिकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७ , डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत स्थानीयबासीले विद्युत बाल्न पाएका छन्।