८ कार्तिक २०८१, बिहीबार

नेपालगञ्ज रानी तलाउको श्रम वजारमा श्रमिकहरुको भिड

दीर्घकालीन सोच र नीतिगत सुधारमार्फत मात्र श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न सकिने

  • न्युज मानसराेवर

बाँके:देशभर बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको प्रमाण नेपालगन्जको श्रम बजारमा सजिलै देख्न सकिन्छ। बाँकेको नेपालगन्जस्थित रानी तलाउ अगाडि प्रत्येक बिहान कामको खोजीमा भेला भएका श्रमिकहरूको भीडले यो समस्या झल्काउँछ। यता, विभिन्न कामका लागि कामदार खोज्न आएका साहु र ठेकेदारहरूले श्रमिकहरूको मोलमोलाइ गर्दै कम ज्यालामा काम लगाउन बाध्य बनाउँछन्। श्रमिकको यो किनबेचको प्रक्रिया पसलमा सामान किनबेच भएजस्तै देखिन्छ, जसले श्रमको अवमूल्यनलाई प्रष्ट पार्छ।

यस श्रम बजारको इतिहास केही वर्ष पुरानो भए पनि अहिलेको अवस्था रामलिला मैदानदेखि रानी तलाउसम्म सरेको छ। श्रमिकहरूको यो भिडमा न त सभा हुन्छ, न आन्दोलन। तर पनि बिहानै भिडभाड हुन्छ, जहाँ वृद्ध वृद्धादेखि काखे बालक च्यापेर आएकी महिला समेत कामको खोजीमा देखिन्छन्। स्थानीय रामलाल यादवका अनुसार, यहाँ हरेक दिन श्रमिक र साहु बीच आपसी समझदारीमा मोलमोलाइ गरी कामदारहरू काममा लगाइन्छन्।

यस श्रम बजारले न केवल श्रमिकहरूको जीवन कठिन बनाइरहेको छ, साहु र ठेकेदारहरूलाई पनि कामदार पाउन सजिलो बनाएको छ। ठेकेदार गोपाल बिकका अनुसार, उनीहरू बिहानै श्रम बजारमा आएर मोलमोलाइ गरी कामदार लैजान्छन् र ज्यालाको सहमति भएपछि काम लगाउँछन्। तर, यहाँको असंगठित र अव्यवस्थित श्रम बजारले श्रमिकलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य बनाएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन्, जसले श्रम ठगीको समस्या पनि बढाइरहेको छ।

यो श्रम बजार परम्परागत ढंगले चलेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ कुनै निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन। नेपालगन्जको श्रम कार्यालयले भने खुल्ला श्रम बजारको बारेमा थाहा नभएको बताए पनि श्रमिक ठगिए उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, रोल्पा र भारतका विभिन्न स्थानका नागरिकहरू यहाँ कामको खोजीमा आउने गर्दछन्। यो बजारले नेपालको बेरोजगारीको वास्तविक स्थिति उजागर गरेको छ।

सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न योजना ल्याएको भए पनि, यी कार्यक्रमहरूले यहाँका श्रमिकलाई नछोएको देखिन्छ। दीर्घकालीन सोच र नीतिगत सुधारमार्फत मात्र श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न सकिने देखिन्छ।

  • ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech