बाँके:  विद्यालय नहुँदा भारतीय सीमावर्ती गाउँका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न जाने गरेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको वडा न. १ बार्डर चौफेरीमा विद्यालय स्थापना हुन नसक्दा त्यहाँका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

बाढीबाट विस्थापित भएर २०७१ सालमा कुडुवाबाट बार्डर चौफेरीमा आएका ४२ घर परिवार राज्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । गाँउमा विद्यालय नभएपछि बालबालिकालाई पढ्नका लागि नजिकै रहेको भारतको कुदरबेटवा पढाउन बाध्य रहेको प्रेम नारायण यादवले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो गाँउमा विद्यालय भइदिएको भए ७० जना भन्दा बढी बालबालिकाहरू सहज रुपमा शिक्षा लिन पाउने थिए । उहाँले भन्नुभयो“आफ्नै देशमा बच्चा पढाउन पाएको भए सहज हुन्थ्यो, विद्यालय छैन, कामकुरो सबै बर्बाद भएको छ ।”

बार्डर चौफेरी क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा केही बालबालिका भारतीय विद्यालय लैजानुपरेको छ । भने केही बालबालिकाहरू घरको चुलोचौको गरेर बस्न बाध्य रहेको महिला स्वयंसेवीका मिरा यादवले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, यसरी विद्यार्थी भारत लैजाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानजस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने गरेको जिकिर गर्नु भयो ।

मिराले भन्नुभयो, सीमा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि डुडुवा– १ बार्डर चौफरीमा अहिलेसम्म राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूर्वाधारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।’ उल्लेख भए पनि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका १ का स्थानीयहरू शिक्षाको पहुँचमा पुग्न पाएका छैनन् ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले बिकट क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको स्थापना गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, राजनीति प्रतिस्पर्धाका कारण उक्त ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्न सकेको बताउनु भयो । कुर्मीले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

विडम्बना स्थानीय तहको प्राथमिकता सडकमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ भने प्रदेश र संघ सरकारले विद्यालय तहसम्म पुगेर समस्याको पहिचान, योजना निर्माण र उचित लगानी गर्न सकेको देखिँदैन ।

त्यसैले शैक्षिक सुधार, विद्यालयबाट विद्यार्थीले बीचैबाट कक्षा छाड्ने समस्या,बाल विवाहलगायतका जटिल समस्या समाधानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।