९ मंसिर २०८१, आईतवार

औषधी व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखामा कर्मचारी अभाव

२५ जिल्लाका औषधि पसलहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी

  • न्युज मानसराेवर

नेपालगन्ज: औषधी व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखामा जनशक्तिको अभावले अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा सो कार्यालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको यस कार्यालयका कर्मचारी वताउँछन ।

औषधी व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखालाई लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिईएको कार्यालय प्रमुख निनु श्रेष्ठले बताईन ।

तर २५ जिल्लाको अनुगमन गर्ने कार्यालयमा आठ जनाको मात्र दरबन्दी रहेकोले सबै जिल्लाको अनुगमन गर्न प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकिएको प्रमुख श्रेष्ठले स्विकार्दै वताईन । उनले सो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित एक जना फार्मेसी अधिकृत, दुई जना सुपरभाइजर, एक जना नासु, एक जना सहलेखापाल, एकजना सवारी चालक र एकजना कार्यालय सहयोगी रहेको जनाएकी छिन ।

कार्य क्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएको जनाउँदै उनले यति न्यून जनशक्तिमा केही जिल्लामा मात्र काम गर्न सकिने जिकिर गरिन ।

सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभावका बीच पनि विभागले नेपालगन्ज शाखालाई दिएको लक्ष्य पूरा गरेको प्रमुख श्रेष्ठको दावि छ । दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पनि पुग्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा राम्रो अनुगमन कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरुको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा नेपालगन्ज शाखालाई ५ सय औषधि पसलहरूको अनुगमन/निरीक्षण गर्न विभागले लक्ष्य दिएको थियो । शाखाले ५२८ औषधी पसलको अनुगमन गरी लक्ष्य भने भेट्टाएको छ । औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाको कार्य क्षेत्रमा करिब तीन हजार ५०९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । विभागमा दर्ता भएकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६ हजार १३४ रहेको छ । तर, एक हजार ४२७ व्यवसाय नवीकरण गरिएको छैन भने एक हजार १९६ ले व्यवसाय रद्द गरेका छन् ।

चालू अवस्थामा रहेका तीन हजार ५०९ औषधी व्यवसायमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा केवल ५२८ वटा औषधि पसलको मात्रै अनुगमन भएको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ चाहेर पनि सम्पूर्ण औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउछिन । उनका अनुसार सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्थानै नभएकोले पनि धेरै पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको हो ।

  • १८ कार्तिक २०८१, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech