गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले २०४६ पछिका विभिन्न राजनीतिक र लोकतन्त्रका लागि सहभागी हुँदा ज्यान गुमाएका, अंगभंग, विस्थापित, सशस्त्र द्वन्द्वका लडाकुलगायतको विवरण अद्यावधिक भइरहेको बताए । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिनेछ । २०७७ माघ १५ मा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सहिदको संख्या १२ हजार २ सय ३० छ । त्यसपछि पनि केही व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिएको छ । त्यसमध्ये ९ हजारभन्दा बढीका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइसकेको छ ।

गृहका अनुसार ७ सय ५५ जनाले सरकारबाट मासिक जीवन निर्बाह भत्ता लिइरहेका छन् । ज्यान गुमाएका व्यक्तिको हकमा परिवार र अरू प्रत्यक्ष पीडित/विस्थापितलाई प्रमाणपत्र, परिचयपत्र, दोसल्ला ओढाएर सम्मान र सम्भव भएसम्म आर्थिक सहयोगसमेत दिने गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न लागिएको छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएर पछि सेना समायोजन प्रक्रियाबाट स्वैच्छिक अवकाश रोजेका, अयोग्य र बाल छापामारलाई पनि लोकतान्त्रिक योद्धाको सम्मान दिने सरकारको तयारी छ । द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका, सरकारी पक्षबाट जनधन गुमाएका तर यसअघिको विवरणमा छुटेकालाई यस पटक समावेश गर्न लागिएको छ ।

चैत २० सम्म विवरण पठाइसक्नुपर्ने भनिएकामा थुप्रै जिल्लाबाट आइनसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अभिलेख तयार पार्दा २०६२/६३ पछि गठन गरिएका स्थानीय शान्ति समितिहरूले तयार पारेको विवरण, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइतेका बारेमा अभिलेख तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित राजनीतिक पीडित समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने, यसक्रममा छुट भएका व्यक्तिको हकमा पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणका आधारमा थप गर्न सकिने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राज्यले कसैलाई विशेष पहिचानसहित परिचयपत्र दिनेबित्तिकै त्यसबाट स्वतः सरकारको ढुकुटीमा आर्थिक दायित्व थपिने बताए । अझ राज्यको सुविधा पाउने सुइँको पाएपछि भए/नभएका सबैले त्यसमा दाबी गर्ने र सबै राजनीतिक दलले तलबाटै सेटिङमा आफ्ना मानिसलाई यस सुविधामा समावेश गराउने प्रवृत्तिको विकास भएको उनको भनाइ छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति संकलन, राहत, पुनःस्थापना, विस्थापितलगायतको अभिलेख संकलन गर्दा माओवादी द्वन्द्वबाट विस्थापित परिवारको अभिलेख पनि संकलन कार्य अघि बढ्यो । त्यसबेला उमेश मैनाली गृहसचिव थिए । उनले ७५ वटै जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा माओवादीबाट विस्थापितको विवरण संकलन गरी तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाए । शान्तिमन्त्री कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल थिए । यसरी विस्थापित भएकालाई शान्ति कोषबाट प्रतिपरिवार ५० हजारभन्दा बढी दिने भनियो ।

आर्थिक सहायता आउने भनेपछि यो संख्या बढेर विस्थापित घरधुरीको संख्या करिब १ लाख २५ हजार पुग्यो । ‘सुरुमा विवरण संकलन गर्दा खास विस्थापित घरधुरी ६ हजार हाराहारीमा थिए, गृह, अर्थ र शान्ति मन्त्रालयमा यस विषयमा निकै बहस र छलफलपछि विस्थापितलाई राहत दिने कुरा भएको थियो,’ त्यस बखत अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका बाँस्कोटाले भने, ‘विगतमा भए/नभएका संख्या बढाएर ढुकुटीको दोहन भएकोबारे सरकार बेलैमा सजक र सतर्क हुन आवश्यक छ ।’ कान्तिपुर बाट साभार