बाँके \लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारी जोडिएको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरेको, सोही आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, पाल्पा लगायतका जिल्लामा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन नगरी/नगराई सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएको विषयमा आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले पहिलो मुद्दामा २०८० चैत १९ को फैसलाबाट सफाइ दिएको थियो भने दोस्रो मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ को फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलो मुद्दामा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरी सन्धीखर्क अर्घाखाँचीलाई वितरण गरेको पाइएको भन्दै आयोगले ४३ लाख ३७ हजार ५०० बिगो कायम गरी कैद एवं बिगो बमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।यस्तै,दोस्रो मुद्दामा एक करोड ३१ लाख ६० हजार बदनियतपूर्वक हानि पुर्याएकाले सोही बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना एवं बिगो असुल हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
