बाँके\संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा समेटिएका केही प्रावधानहरूले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अधिकार र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा यो ऐन संशोधनको माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको र त्यसअनुसार प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय भएको उनीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले ज्ञापन पत्र पेश गर्दै संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश निजामती सेवाको नीति, प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएकोमा संघीय विधेयकले यस अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको कर्मचारीहरूको ठहर छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३)अनुसार प्रदेश सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हो र त्यसमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर पदपूर्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ।यद्यपि संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ ९२०, ११५ र ११६ ९३० मा प्रदेश निजामती सेवाका अधिकार कटौती गर्दै १० वर्षसम्म संघीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव पदमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेश (रिट नं. ०७८(WO-०१६३) को मर्म विपरीत रहेको जनाइएको छ।
दफा ११४(२): प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत पदहरू ११ औं तहसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मका पद राखिनुपर्ने, र दश वर्षपछि बाह्रौँ तह कायम गरिने प्रस्ताव गलत भएको जनाइएको छ। दफा ११६(३) संघीय सेवा अन्तर्गतका बाह्रौँ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश निजामती सेवाबाटै सचिव पदमा पदपूर्ति हुनुपर्ने, र संघीय कर्मचारीलाई स्थायी सचिवको रूपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा प्रदेश निजामती सेवाका समायोजित तथा नियुक्त कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास दस वर्षसम्म रोकिने र धेरै कर्मचारी सेवा निवृत्त हुनुअघि सचिव बन्न नपाउने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनालय र निकायमा कार्यरत दर्जनौँ कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्य, हरिप्रसाद पण्डित, घनश्याम चौधरी, रामप्रसाद भट्टराई, नेत्रलाल अर्याल, ऋषिदेव अर्याल, विष्णुप्रसाद भुसाल, मैयादेवी कुमाल, हरिकला सारु मगर, देविराम भण्डारी, सञ्जय ज्ञवाली, पदमराज आचार्य, हरिप्रसाद पन्थी लगायतका कर्मचारीहरूको ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर रहेको छ ।
