कोहलपुर\प्याब्सन कोहलपुरल बाँके क्षेत्र नं.१ का संघिय सांसद सुर्य ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघिय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्याब्सन कोहलपुरले सांसद ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
आज कोहलपुरमा निजी विद्यालयको छात्रा संगठन प्याब्सनले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नगरे चरण बद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्ने खालका प्रावधान राखेको प्रति देश शिक्षाको अवस्था थप संकटग्रस्त तर्फ उन्मुख हुने बताएका छन। प्याब्सन बाँके जिल्ला उपाध्यक्ष महेन्द्र शर्माले राज्ले कम्पनी अन्तगर्त संचालन भएको शैक्षिक संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक बनाउन खोज्नु आफैमा गलत भएको बताए । उनले विद्यालयमा हुदै नभएको कपडा किताब छात्रावास समेत निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको प्रतिप्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला प्याब्सनका निवर्तमान सल्लाहकार दिनेश सिग्देलले पहिला निजी विद्यालय माथी धावा बोल्नु भन्दा सामुदाय विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले समाजवाद संविधानमा उल्लेख भएतापनि अझै हाम्रो देशमा समाजवाद लागु हुन सकेको छैन उनले औलाए।सिग्देलले भने विदेशका समाजवाद छ । किन कि त्यहाँ उत्पादन र समृद्धि छ, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन छ ।
राज्य आफै शशक्तछ । यहाँ हाम्रो उत्पादन छैन रोजगारी छैन , समाजिक सुरक्षा राम्रो सँग प्रदान गर्न सकेका छैनौ । निजी विद्यालयले ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी प्रदान गरिरहेको औल्याउदै राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए।सिग्देलले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र राज्यबाट अन्य देशमा अध्ययन गर्न जानबाट विद्यार्थी रोक्ने निजी विद्यालयहरु माथी यसरी
जबरजस्त कानून ल्याएर यो देशको शैक्षिक क्षेत्र नै धरापमा पार्न आतुर रहेको पुष्टि हुने तर्क समेत गरे । कार्यक्रममा शिव डागीँले नेपालको शिक्षा कहाँ बाट परिचालित छ त्यो बुझन नै नसकिएको बताए ।उनले देशको प्रधानमन्त्री निजी विद्यालयको योगदानको गुनगान गाउँनुहुन्छ देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काग्रेस निजीकरणमा विश्वास मान्ने पार्टी हो। उहाँहरु दुवै पार्टी मिलेर सरकार चलाउनु भएको छ । तर निजी क्षेत्र नै अस्तव्यवस्त बनाउन यो विधेक संसदमा ल्याइएको छ। आर्चयको विषय भएको औल्याए ।
कार्यक्रममा संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै सांसद ढकालले यहाँहरु निजी शैक्षिक संस्थाका मागहरु उचिर रहेको बताए ।उनले संघिय संसदमा आएको शिक्षा विधेयक माथीको छलफलमा आफुले यहाँहरुका माग बारे सरकार र सदनमा धारणा राख्ने बताए । उनले संसदबाट पास भएर गएतापनि राष्टिय सभामा असहम भएका विषयहरुमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ संशोधन गरिएका विषयहरुमा गहल छलफल पश्चात मात्र शिक्षा विधेयक २०८० पास हुने हुँदा सरकार यहाँहरुका मागप्रति सकारात्मक भएको औल्याए । उनले देशको मेरुदण्ड भनेको नै निजी क्षेत्रको विस्तार औद्योगिकरण रोजगारी बृद्ध गर्न तर्फ सरकार केन्द्रित रहेको समेत बताए ।
