चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका सबै आयोजना/कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणका काम सम्पन्न गरी कम्तिमा १५ कात्तिकबाट काम थाल्नु पर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शन अनुसार सबै आयोजनाले असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता समेत गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

ठेक्का सम्झौता भएको मितिले १५ दिन भित्र काम शुरु गर्ने गरी सबै निकायले आयोजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यादेश दिनु पर्ने भएको छ । खासगरी दशैं र तिहारको बाहनामा पूर्वतयारीका काम अगाडी नगर्ने परिपाटीका कारण नेपालमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुने गरेको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

पदाधिकारी आफैं जिम्मेवार

विनियोजित बजेट र वाषिर्क स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनालाई भने सरकारी निकायले अगाडि बढाउन पाउने छैन । स्रोत सुनिश्चित नभएका र बजेटमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएमा भने सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने गरी मार्गदर्शन बनाइएको छ ।

यस्ता आयोजना र कार्यक्रमलाई कुनै पनि निकायले बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन समेत गराउन पाइने छैन । बजेट बनाउने समयमा अर्थबाट कंैची लाग्ने डरले बजेटमा नराख्ने तर पछि अनेक बाहनामा रकमान्तर गरी आफु अनुकुलका कार्यक्रम संचालन गर्ने परिपाटीले बजेट अनुशासनमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधनमा समेत कडाइ हुने बताएको छ ।

कानून असोज मसान्तसम्म

कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका दौरान कुनै कानून बनाउनु पर्ने आवश्यता भए त्यसको काम भने असोज मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार कुनै नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने वा विद्यमान ऐन संशोधन गर्नु पर्ने भए ऐनको मस्यौदा असोज मसान्त भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसक्नु पर्ने भएको छ । विद्यमान नियमावली, कार्यविधि, निर्देशका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन भए साउन मसान्त भित्रै पुरा गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ ल्याउनु पर्ने भएका भने भदौ भित्र अनिवार्य सक्न अर्थले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन साउनभित्रै

कुनै आयोजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधिका लागि जनशक्ति योजनासहित आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको कामसमेत साउन भित्रै गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यसमा दरबन्दी स्वीकृति मूख्य काम हो ।

बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजना पूर्वतयारीको काम यस अगाडी नै सकिएको हुनुपर्छ । सोहीकारण आयोजना बैंकको अवधारणा आएको हो । आयोजना/कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वाषिर्क खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी साउनभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आहृवान समेत गरिसक्नुपर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ । असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ ।

भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी

कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी भने भौतिक र गुणस्तरका आधारमा मात्र दिनु पर्ने भएको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासा/भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्म न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्नु पर्ने गरी प्राावधान तोकिएको छ ।

चौमासिक भुक्तानी भने भौतिक प्रगति सम्पन्न भएपछि मात्र दिनु पर्ने गरी बजेट मार्गदर्शन सार्वजनिक गरिएको छ ।