२४ असार २०८२, मंगलवार

विचार


संघीयता अघि र पछिको बजेट

विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन...

दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र अबको बाटो

नेपालसहित दक्षिण एसियाका केही देशहरुमा मानिसहरुद्वारा मानिसलाई कथित जातका आधारमा हेलाहोचो, शोषण...

विकासका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न...

पारदर्शिताका लागि चाहिन्छ सूचनाको हक

सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको सार्वजनिक जानकारी, समाचार, तथ्यांक एवं अभिलेख माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको...

बजेटमा गरीबी निवारण

गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष...

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन...

दुईदिने बिदा गलत छ

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल...

१ रुपैयाँको सामानलाई २ रुपैयाँ किन तिर्ने ?

भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १००...

गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता...