१६ असार २०७९, बिहीबार

बजेट चलखेल र सरकारको गिर्दो शाख
  • न्युज मानसराेवर

यतिखेर सरकारले ल्याएको बजेट चरम विवादमा तानिएको छ । यतिसम्म कि, बजेटमा बिचौलियाको चलखेलको विषयलाई लिएर संसद्मै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिएको छ । सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वयम् उद्योग व्यापार क्षेत्र आन्दोलित भइरहेका बेलामा बिचौलियाले बजेटका व्यवस्थामा हेरफेरमा संलग्न भएको सन्दर्भ बाहिर आएपछि यो विषय अझ पेचिलो बन्नु स्वाभाविकै हो । अर्थमन्त्रीमात्र होइन, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि छानविनको माग उठिरहेको छ ।

केही व्यापारिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यति गम्भीर विषयलाई सरकारले सतही रूपमा लिइरहेको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको बचाउको प्रयास नगरेका भने होइनन्, यो स्पष्टीकरणमात्र पर्याप्त छैन । देशको अर्थिक नीतिको प्रतिबिम्ब मानिने बजेटमा उठेको यो गम्भीर विषयलाई तत्काल छानविन गरी दोषी देखिए जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । छानविनलाई सहज बनाउन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने नैतिकता देखाउनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालय तमाम आर्थिक नीतिहरूको तालुकवाला मन्त्रालय हो । प्रत्येक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्नुमात्र यो मन्त्रालयको काम होइन, बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले देशको अर्थसामाजिक व्यवस्था कतातिर जाँदै छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेको हुन्छ । विकास र समृद्धि आज सबैको साझा सरोकार बनेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बजेटप्रति आम सरोकार जोडिएको हुन्छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि तहगत सरकारको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई विकासको कुन बाटोमा कति र कस्तो गतिमा वा दुर्गतिमा अगाडि बढाउने हो, यसको संकेत गर्छ । अतः बजेटलाई नै हेरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको लय समात्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजेट भनेको शासन चलाउन चाहिने खर्च र त्यसको जोरजाममात्र होइन, यो त वैश्विक विकास लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउने नीतिगत व्यवस्था पनि हो ।

बजेटमार्फत गरिएको राजस्वका दर हेरफेरले सीमित उद्योगी व्यापारीलाई लाभ पुगेको र औसत सरोकारहरू समस्यामा परेको भन्दै उद्यमीहरू आन्दोलनमै छन् । यतिखेर सेनिटरी प्याडको आयातमा दिइएको भन्सार महसुल छूट र केही फलामजन्य उत्पादनमा गरिएको महसुल वृद्धिलाई लिएर उद्योग व्यापारमा लाग्नुपर्ने उद्योगी जगत् सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

विराटनगरका व्यापारी उद्योगपतिले सडकमा प्रदर्शन गरे । हत्तपत्त प्रदर्शन नरुचाउने र बन्दहडताल, सडक प्रदर्शनको विपक्षमा उभिने उद्योगी व्यापारी सडकमै उत्रिनुले खास अर्थ राख्छ । अर्थमन्त्रीले असार १ गतेभित्र उद्योगीका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि स्थगन भएको सडक प्रदर्शन अब के हुने हो ? यसै भन्न सकिँदैन । यता स्वदेशी उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याइएका त्रुटिगत नीति तत्काल नसच्याइए आन्दोलन थाल्ने उद्योगीहरूले बताइराखेकै छन् । खासमा यी सरोकारका अहिले उद्यमी अगाडि आए पनि यो आम दैनिकीसँग सरोकार राख्ने अर्थतन्त्रको विषय हो ।

सामान्यतः स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिइन्छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले यस्ता वस्तुमा अव्यावहारिक रूपमा चलखेल गरेको देखिन्छ । खासगरी वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि केही ठूला व्यापारिक समूहको स्वार्थमा राजस्वका दरमा चलखेल गर्दै आएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । बजेटका व्यवस्थाहरूबाट यो आरोप सत्यनिकट छ भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेटको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक होइन । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापित गर्दै उनले ल्याएको बजेटमा बिलेटको आयात र स्वदेशमा तयारी फलामे डन्डीको अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धिमात्र गरेनन्, बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातलाई बल पुग्ने गरी राजस्वको दर राखिदिए । सर्सरती हेर्दा यो स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएजस्तो देखिए पनि घुमाउरो पाराले यो अमुक औद्योगिक घरानालाई पोस्न ल्याइएको व्यवस्थाका रूपमा निकै आलोचित भयो । तर, सरकारले यो आलोचनालाई सुनेको नसुन्यै गर्‍यो ।

अहिले फेरि त्यही औद्योगिक घरानाको प्रभावमा यसपटकको बजेटमा पनि चलखेल भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गरेर भएको चलखेलको छानविनका लागि धेरै कुुरा गर्नै पदैन । मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभीको फुटेजमात्र हेर्न सकियो भने यो विषय स्पष्ट हुन सक्छ । सरकारले यति गम्भीर कुरा उठिसकेपछि यसमा देखाइरहेको उदासीनता अति अस्वाभाविक लागिरहेको छ ।

उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य सरोकार हो, यसमा द्विविधा छैन । स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने गरी सरकारले नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबाट उपभोक्तालाई लाभ हुन्छ । यो सर्वमान्य मान्यता हो । तर, हामीकहाँ स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनको नाममा भन्सारमा राजस्वको छेको हालेर स्वदेशी बजारमा मूल्य उचाल्ने चलखेल बढी भइरहेको छ ।

मानौं, कुनै उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भनेर त्यस्तो तयारी वस्तुको आयातमा उच्च दरको महसुल तोकियो र कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत पनि दिइयो । तर, आन्तरिक उत्पादकले आयातित वस्तुको नेपाली बजारमा पर्ने मूल्यलाई आधार मानेर आफ्नो उत्पादनको मूल्य राख्यो भने यो प्रवृत्ति उपभोक्ता ठग्ने उपक्रममात्रै हुन्छ । यसले न उपभोक्तालाई लाभ पुगेको छ, न उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता र दक्षता नै अभिवृद्धि भएको छ । यस्ता नीतिगत चलखेलको लाभ सीमित घराना, राजीनीति र कर्मचारीतन्त्रले लिइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई महँगो बनाएर आमजनताको दैनिक व्यवहारलाई असहज बनाइरहेको छ ।

सरकार चलाउनेहरूले सीमित व्यापारिक सम्ूहसँगको साँठगाँठमा नीतिगत र कानूनी चलखेल गरेका उदाहरणहरू पछिल्लो समयमा बाक्लै देखिन थालेका छन् । केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा रहँदा बाहिरिएका यती समूहसँगको विरोधाभासपूर्ण चलखेलका सन्दर्भहरू पुराना भइसकेका छैनन् । यतीलाई लाभ पुर्‍याउन कानूनी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नेसम्मका चलखेलका कुरा बाहिरिएका थिए । वर्तमान सरकारले पनि त्यही पदचापलाई पछ्याइरहेको भान हुन थालेको छ । खासमा केही उद्योगी र व्यापारी समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हुने यस प्रकारका काम राष्ट्रघाती हुन् । अर्थतन्त्रका औसत आयामलाई संकटमा धकेलेर सीमित स्वार्थ समूहका पछाडि कुद्ने सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन । यसले लोककल्याण र अर्थतन्त्रको हितबारे कहिल्यै पनि काम गर्दैन ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा जानकारहरू बजेटमा बाहिरका मानिसका चलखेल दण्डनीय अपराध भएको बताइराखेका छन् । यो हामीकहाँमात्र नभई विश्वभरि नै बजेटको तयारी र राजस्व हेरफेरको विषयमा बाहिरी व्यक्तिको पहुँच दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । कतिपय देशमा बजेटसम्बन्धी सामान्य सूचना चुहिँदा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेका दृष्टान्त छन् । तर, हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम, सडक र सदनसम्म यसका बारेमा कुरा उठिसक्दा पनि अर्थमन्त्रीबाट आरोप खण्डनको वक्तव्य बाजीबाहेक यसको सत्यतथ्य छानविन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने सवालमा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

सरकारका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत यसबारेमा मौन देखिनुभएको छ । बजेटमा हुने यस प्रकारको चलखेल सरकारको साखमाथिको पनि प्रश्न हो । धेरैले प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई उहाँको सत्तायात्राको स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् । तर, देशको अर्थव्यवस्थामा आघात पुग्ने यो परिपाटीको चिरफार र दोषीमाथिको कारबाही सत्ता स्वार्थभन्दा माथिको विषय हुनुपर्ने हो । राजनीतिमा यो तहको नैतिकता अपेक्षाको विषय त हो, तर नीति हराएको राजनीतिबाट यसको प्राप्ति प्रायः असम्भव नै छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

  • ३ असार २०७९, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech