९ स्थानीय तह बाहेक ताप्लेजुङका संघीय तथा प्रदेश कार्यालयमा प्राप्त भएको बजेट मध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिव ७३ करोड रकम फ्रिज भएको छ । स्थानीय तहको रकम पनि जोड्ने हो भने फ्रिज भएको रकम १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि हुने देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारको करिव ४० करोड पूँजीगत र १२ करोड चालू बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारका निकायको भने करिव २१ करोड रकम फ्रिज गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारका निकायले करिव ६ करोड पूँजीगत र करिव १५ करोड चालू खर्च फ्रिज गराएको कोलेनिकाको अभिलेखबाट देखिन्छ । कोष नियन्त्रक रामबहादुर बस्नेतका अनुसार संघीय सरकारको चालूतर्फको खुद बजेट ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख ८० हजार ४०७ रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ५ हजार २९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यहाँ करिव करोड रकम फ्रिज भएको छ । चालू बजेटको खर्च हिसावले भने यो करिव ९६.५२ प्रतिशत हो ।
यस्तै पूँजीगततर्फ ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खुद बजेट रहेकोमा ४० करोड २९ लाख ६९ हजार ८७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यहाँबाट ४० करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । पूँजीगत खर्च भने ४९.९० प्रतिशत मात्र हो । यस्तै प्रदेश सरकारका निकायको चालू बजेटतर्फ ८७.१४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१.२८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यहाँका लागि प्रदेश सरकारको चालूतर्फ ४४ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ३८ करोड ५२ लाख ६६ हजार १६० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ २८ करोड ८७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १४ करोड ८ लाख १० हजार ३५७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
खर्च गर्न आएको बजेट फिर्ता हुनु भनको विकासका दृष्टीले राम्रो मानिदैन । पूँजीगत खर्च भनेको विकास खर्च हो । संघीय सरकारबाट विकासका लागि प्राप्त भएको आधा भन्दा बढी रकम खर्च नै नभई सरकारको केन्द्रीय खातामा फिर्ता भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आधाभन्दा केहि अंकले माथि मात्रको रकम मात्र विकास कार्यमा खर्च भएको देखिएको छ ।
