काठमाडौँ — सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने तय भएका ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति, २०७१ संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको बताए ।
‘दफा १२ को उपदफा ९३० लाई संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ श्य्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा बिस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । कान्तिपुर
