बाँके बैजनाथ । बागमती प्रदेश सरकारले कौसी खेती गर्ने ५ सय घरधुरीलाई अनुदान दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटले एक वर्षभरिमा ५ सय घरधुरीलाई अनुदान दिएर कौसी खेतीमा आकर्षित गर्न लागिएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख निर्मल गदालले जानकारी दिए ।

केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कौसी खेती गर्न सकिने करिब एक लाख रोपनी क्षेत्रफल खाली छ । यही खाली कौसीको उपयोग गर्नका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चार करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा यस वर्ष १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको केन्द्रका वागवानी विकास अधिकृत रविकुमार केसीले जानकारी दिए । केन्द्रले पुष्प व्यवसाय, कौसी खेती र प्राङ्गारिक कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको छ ।

प्राङ्गारिक कौसी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७६ ले व्यवस्था गरेको मापदण्ड पूरा गरी कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने योजना बनाएको प्रदेश सरकार अन्तर्गत्को कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यक्रम प्रमुख गदालले जानकारी दिए ।

केन्द्रले यसवर्ष कुल ५ सय घरमा कौसी खेती गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि प्रतिघरधुरी २० हजारको सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रले १० हजार रुपैयाँ अनुदानमा दिने योजना बनाएको केन्द्रका वागवानी विकास अधिकृत केसीले जानकारी दिए ।

कौसी खेतीको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि दुई वटा कार्यक्रम तयार पारेको छ । जस अनुसार पहिलो कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा कौसी खेती गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने र दोस्रोमा बुढानीलकण्ठमा रहेको एउटा बस्तीमा कौसी खेतीको विकास गर्ने । दोस्रो योजना अनुसार तीन जिल्लाका कुल ५०० परिवारलाई अनुदान दिने लक्ष्य लिइएको छ । जसका लागि २५÷२५ जनाको समूह बनाएर एक जनालाई प्रतिनिधि पठाउन सकिन्छ । यस्तो अनुदान घरबेटी वा भाडामा बस्नेले समेत पाउने केसीले जानकारी दिए ।

प्राङ्गारिक कौसी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७६ ले काठमाडौं उपत्यका र चितवनको शहरी भेगमा पहिलो चरणमा कौसी खेती प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रभावकारिताको आधारमा प्रदेशको अरू भेगमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार गमलामा आधारित कौसी खेतीको लागि बढीमा १० हजारसम्म अनुदान पाउन सकिन्छ भने हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्दा बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सकिनेछ । यस्ता प्रविधि प्रदान गर्ने आपूर्तिकर्ताले छनौट भएका सेवाग्राहीलाई तालिम दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रका अनुसार साझेदारले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरेपछि केन्द्रको कार्य सम्पन्न प्राविधिक प्रतिवेदनको सक्कल बिल भर्पाइहरू र साझेदार सहित कौसी खेतीको फोटोको आधारमा केन्द्रले साझेदारको खातामा वा साझेदारले सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताको खातामा भुक्तानीको लागि सिफारिस भई आएमा आपूर्तिकर्ताको बैङ्क खातामा मार्फत् भुक्तानी दिइनेछ ।

यो योजना भाडामा बस्ने र घरबेटी दुवैका लागि लागू हुने भए पनि विशेषगरी पहिलो चरणमा घरबेटीसँग समन्वय गरेर मात्र डेरावालहरूले यस योजनामा सहभागी हुन पाउने केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले सो योजना अनुसार लगाएको तरकारीले ५ जनाको परिवारलाई पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रम अनुसार आवश्यक सामग्री तथा प्रविधि एवं बिउ तथा बिरुवा, बालीको लागि आवश्यक पर्ने प्राङ्गारिक मलहरू तथा आवश्यक थप संरचना निर्माणका लागि केन्द्रले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।अनलाइन खबर