१३ मंसिर २०७९, मंगलवार

चार सुगर मिल सञ्‍चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन पक्राउ पुर्जी जारी
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौँ — उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नदिने चार सुगर मिलका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि सर्लाही र इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल, रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल तथा पश्चिम नगवलपरासीस्थित लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक श्रेया अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

उनीहरु विरुद्ध ठगीमा मुद्दा चलाउन पुर्जी जारी गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, रौतहट र पश्चिम नवलपरासीले आरोपितको खोजी गर्न महानगरीय अपराध महाशाखालाई पनि पत्राचार गरेको छ ।

जिल्लाबाट पत्र आएपछि बुधबार दिनभर पक्राउपुर्जी जारी गरिएका व्यापारीको खोजीमा काठमाडौंमा प्रहरी जुटेपनि कतै फेला पार्न सकेन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय ४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानी पूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने छ’ भनिएको छ ।

यस्तो ठगीबाट पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै कागज गराएको रहेछ भने लिखत बमोजिम नै ठगी गर्नेले सोही बमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने छ भने संहिता अनुसार ७ वर्ष सम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक निरजबहादुर शाही तथा सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकले किसानलाई बक्यौता बापतको रकम भुक्तानी नदिने सुगर मिल सञ्चालकविरुद्ध ठगीमा कारबाही गर्न प्रहरी र सुगर मिल रहेका जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकको निर्देशनपछि बुधबार दिउँसै गृहले उखु मिल रहेका जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को ठगी सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी कारबाही चलाउन परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्र पछि प्रहरीले चार सुगर मिलका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार पुर्जी जारी गरिएका बाहेक अन्य केही सुगर मिलले पनि बक्यौता भुक्तानी गर्न बाकी रहेको तर त्यो रकम सानो भोल्युममा भएकोले सञ्चालकहरुले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर किसानको खातामा रकम पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

किसानलाई बक्यौता नदिने सुगर मिल सञ्चालकहरुले सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँका दरले अनुदान लिएको, भारत र चीनबाट चिनी आयात रोक्न लगाएर मूल्यवृद्धि गर्दै प्रति केजी ९३ रुपैया सम्म पुर्‍याएको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक दबाबमा बैंकहरुबाट लगानी गर्न लगाएको तर फाइदा लिएर कतिपय उद्योग बन्द भएको र उल्टै किसानलाई ठगी गर्ने नियत देखिएकोले अब कुनैपनि हालतमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति नदिने गरी कारबाही गर्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसअघि उखुको रकम भुक्तानी नगरेकै कसुरमा गृहको निर्देशनपछि प्रहरीले अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक अग्रवाललाई २०७५ कात्तिक १४ गते त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो । पछि बक्याैता भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि उनी छुटेका थिए ।

२०७० देखि २०७६ को अवधिमा किसानबाट उखु लिएपनि लुम्विनीले करिब साढे ८ करोड, इन्दिराले करिब ५ करोड, अन्नपूर्णले करिब १७ करोड र श्रीरामले करिब २६ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले किसानलाई उखु खरिदबापतको बक्यौता रकम नदिने सुगर मिल सञ्चालकलाई ठगीमा कारबाही गर्न गृहबाट पत्र आएको र सोही अनुसार कारबाही अघि बढाउन सम्वन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘किसानबाट उखु लिएर त्यस बापतको रकम भुक्तानी नहुनु ठगी नै हो, भुक्तानी नदिने ४ वटा मिलका सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धित प्रावधान अनुसार कारबाही गर्न गृहबाट निर्देशन भए अनुसार हामीले सम्वन्धित जिल्ला प्रहरीमा परिपत्र गरिसकेका छौं ।’

सुगर मिल सञ्चालकहरुले उखु खरिदबापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि किसानहरु काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । गतवर्ष पनि यसरी नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार र उखु किसानबीच बक्यौताबापतको रकम २०७६ माघ ७ गतेभित्र ब्यापारीले भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेसहितको ५ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई र उखु किसान संघर्ष समितिका हरीश्याम रायबीच २०७६ पुस १८ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव सचिवमा बढुवा भएर अहिले प्रदेश १ को प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । तर न बाँकी बक्यौता रकम किसानले पाए, न आन्दोलन नै रोकिएको छ । वर्षदिन अघिको सम्झौता अनुसार बक्यौता नपाएको भन्दै उखु किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी गुनासो राखेका थिए । त्यसअघि कात्तिक २३ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्टलाई समेत भेटेर १ वर्ष अघिको सम्झौताबारे स्मरण गराएका थिए । तर दुवै भेट निरर्थक बनेपछि किसान मंसिर २८ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कान्तिपुर

  • १ पुष २०७७, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech