१२ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले आफूहरुले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी सभापतिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । असोज १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगाडि सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाए विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने यो समूहको चेतावनी छ ।
पौडेल समूहले विभाग गठन खारेज गर्नुपर्ने, समायोजन छिटो सक्नुपर्ने र केन्द्रले आफूखसी क्रियाशील सदस्यता बाँड्न नहुनेलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ ।
तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनुवाई नगरेपछि पौडेल समूहले महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको छ ।
आइतबार दर्ता गरिएको ज्ञापनपत्रमा पार्टीलाई विधानसम्मत संचालन गरी १४औं महाधिवेशन स्वच्छ, निश्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म न्यायपूर्ण र विधिसम्ममत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
पौडेल समूहले यो ज्ञापन पत्रमा कृष्ण सिटौला समूहका चार केन्द्रीय सदस्यलाई पनि हस्ताक्षर गराउन चाहेको थियो । तर आइतबार भएको भेटमा सिटौलाले आफ्नो समूहले हस्ताक्षर नगर्ने बताएपछि २७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विरोधपत्र दर्ता गराएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशीले महाधिवेशनलाई निश्चित समयमै निश्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले सम्पन्न गर्न दबाब स्वरुप विरोधपत्र दर्ता गराएको बताए । सभापति देउवाले विधान विपरित २८ वटा विभागलाई ४८ पुर्याएको, विभागको जिम्मेवारी दिएर पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई नै अपहेलना गरेको उनको आरोप छ ।
पार्टी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने केन्द्रीय कार्यसमिति अगाडि सहमति खोज्ने सम्भावना देख्दैनन् । पौडेल समूहले उठाएका मुद्दाहरुतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशन लागेको भनुपर्ला ।’
कोरोनाका कारण कार्यतालिकाअनुसार काम नभएको तर सभापति वा पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन रोक्ने वा नहोस् भन्ने चाह नराखेको उनले बताए । विभाग गठन सभापतिको अधिकार भएको भन्दै महतले भने, ‘उहाँले सबैको सहमतिमा गठन गर्छुभन्दा ढिला भयो । सहमति खोज्नुलाई कमजोरी भन्ने हो भने भन्न सकिन्छ ।’
