काठमाडौं–सरकारले विुद्यतीय बस सञ्चालनका लागि मोडालिटी निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित सरोकारवालाहरुको कमिटीले बस कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी बनाएर स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेश गरेको छ।
मन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभाग, वाग्मती प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, विज्ञसहितको कमिटीले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेर जिसिसी (ग्रस क्रस कन्ट्राक) मोडललाई अन्तिम रुप दिइएको कमिटीका एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। ‘जिसिसीसहित एनसिसी (नेट क्रस कन्ट्राक), आउट राइट पर्चेजसहित अन्य मोडलमा समेत छलफल भएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘जिसिसी मोडलअनुसार टेन्डर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने देखिएकाले सो मोडालिटी सिफारिस भएको छ।’
टेन्डर गरेर मात्र बस सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने भएकाले सो मोडालिटी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यालयबाट सहमति आएपछि सरकारले कुनै एक निकायलाई टेन्डरको अनुमति दिने ती सदस्यले बताए।
विश्वका विभिन्न देशहरुमा सञ्चालित मोडालिटीको अध्ययन गरेर उक्त कमिटीले विद्युतीय बस सञ्चालन प्रणाली सिफारिस गरेको अर्का एक सदस्यले बताए। यो मोडालिटीमा सरकारले सुरुमा निश्चित प्रतिशत रकम राखेर (टेन्डर सम्झौता अनुसार) टेन्डर पाउने कम्पनीले विद्युतीय बस खरिद, सञ्चालन र मर्मत गर्ने गरि काम गर्छ।
सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने रुट निर्धारणलगायत कानुनी आधार तयार गरिनेछ। तर विद्युतीय बस चार्जिङलगायत सबै खर्च भने टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त बसबाट उठ्ने भाडा सरकारले तोकेको कन्डक्टरले संकलन गर्ने छ। भाडाको विषय भने सरकारले उठाउने वा टेन्डर पार्ने कम्पनीलाई नै दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने ती सदस्यले बताए।
सरकारले हालसम्म जिसिसीलगायत मोडालिटीमा बस सञ्चालन नगरेकाले त्यो अनुवभ पनि हुने र सरकारले विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रत्यक्ष दायित्वसमेत लिनु पर्ने छैन। जिसिसी मोडालिटीमा टेन्डर गर्दा ५ देखि १० वर्षसम्म बस सञ्चालन गर्ने गरि टेन्डर हुनेछ।
सरकारले २०७५ मै ३ सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सुरुमा सरकार आफैंले बस किनेर चलाउने भने पनि त्यो सम्भावना नदेखिएपछि बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मा साझा यातायातलाई दिँदै ३ अर्ब रुपैयाँ साझाको खातामा पठाएको थियो।
तर साझाले विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसन बनाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारले २०७६ माघमा साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् नयाँ प्रक्रियाबाट बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। केही समयअघि मन्त्रालयले नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय बस कम्पनी तथा तिनका प्रतिनिधिसँग बसको स्पेसिफिकेसन मागेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त आह्वानमा ४ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसन उपलब्ध गराएका थिए। सरकार आफैंले बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्न कठिन देखिए पनि नयाँ मोडालिटीमार्फत् विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डर प्रक्रियामा सहमति दिएलगत्तै संघको भौतिक मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५० देखि १ सय वटा विद्युतीय बस खरिदको टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले बनाएको उक्त मोडालिटीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले समेत बस सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। वाग्मती प्रदेश सरकारले समेत विद्युतीय बस चलाउने निर्णय गरिसकेकाले सोही माडालिटीमा बस सञ्चालनका लागि टेन्डरमा जानसक्ने छ। नेपाल लाइभ
