काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै दायर भएका दुई रिटमा दोस्रो पटक पनि सुनुवाइ सरेको छ। सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै सुनुवाइ सारेको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएको हो।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा पेसी रहेको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउन भएपछि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओलीसहितको रिट विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एक राज्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्री थपेका थिए। यसअघि राजीनामा दिएका ७ मन्त्रीहरुको स्थानमा उनले पूर्वमाओवादी निकटका ५ जनालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई सपथ गराएकी थिइन्।

निर्वाचन घोषणा गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कानुनविदहरुले बताउँदै आएका छन्। तर ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र पदबाट राजीनामा नदिएको जिकीर गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले पनि काम चलाउ भएको पत्र नदिएको भन्दै उनले आफूलाई पूर्ण अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।