१६ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव शुक्रबारको संसद वैठकमा पेश गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएलगत्तै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले बुटवल, मणिग्राम र सैनामैनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका छन् । पार्टीका भातृ संगठनहरु तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टीका जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कठोर आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको भन्दै स्थायी राजधानी सार्न नदिन सडक र सदन तताउने उनले बताएका छन् ।विज्ञप्तिमा नेकपाका केही नेताको स्वार्थमा रुपन्देहीवाट राजधानी सार्ने प्रयासको विरुद्ध पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि रुपन्देही तथा छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरिएको छ । वहुसंख्यक जनताको केन्द्र, पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त रुपन्देहीबाट राजधानी सारेर दाङ लैजाने नेकपा सरकारको निर्णय प्रति कठोर आन्दोलन शुरु भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिको पृष्ठभूमिमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री पद पाउने सहमति भएको कांग्रेसको दावी छ ।

‘विष्णु पौडेलजीले अर्थमन्त्री पदसंग राजधानी साटेर गद्दारी गर्नुभएको छ’–कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खांणले अनलाइनखबरसंग भने–‘अर्थमन्त्री पाउने भएपछि उहाँको बोली बन्द भएको छ ।’ विष्णु पौडेल रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

प्रदेशसभामा पनि विरोध

प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले स्थायी राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदहरुले कार्यसूची भन्दा बाहिरबाट छापामार शैलीमा छलफल विनै राजधानीको प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।

कांग्रेस सांसदहरु बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल र फखरुद्दिन खानले कार्यसूचीको बारेमा जानकारी नदिई एकाएक प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले सर्वसत्तावाद लादेर यो प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।अनलाइनमा प्रकाशित