काठमाडौँ\ एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न ४ बुँदे धारणा सार्वजनिक छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुरा भएको अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न बुँदागत रुपमा पार्टीको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले एमाले सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेका छन् । यसैगरी ओलीको दोस्रो धारणामा पार्टी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता पार्टीको रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ओलीको चौथो धारणा रहेको छ ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भन्ने विषयमा हामीभित्र कुनै द्विविधा छैन’, ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ओलीले नेकपा एमाले विगतको द्वन्द्वबाट समग्रतामा शिक्षा लिंदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सत्य, परिपूरण र न्याय जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका सबै अवयवहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि दृढ संकल्पित रहेको पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी पार्टी सरकारमा हुँदा  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको उल्लेख पनि गरेका छन् ।

२०५२ सालदेखि एक दशकसम्म भएको माओवादी द्वन्द्व २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर टुंगिएको थियो । यस अवसरमा जारी ओलीको विज्ञप्तिमा परिवर्तनको सपनालाई साकार तुल्याउन अनेक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा आफन्त र प्रियजन गुमाउने परिवार, घाइते तथा यातना भोग्न बाध्य बनाइएका योद्धाहरूको योगदानको स्मरण गर्दै पार्टीको तर्फबाट श्रद्धा र सम्मान प्रकट समेत गरिएको छ ।

ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौताद्वारा रेखांकित नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार असाध्यै महत्वपूर्ण र दूरगामी रहेको स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग रहेका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरी जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक कार्यभार २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै सम्पन्न भएको छ । हाम्रो संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्ने अग्रजहरू, अमर शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका योगदानलाई सम्मान गरेको छ ।

द्वन्द्वका कारण उत्पन्न पुराना घाउहरूमा मल्हमपट्टी गर्दै द्वन्द्वका ठोस कारणको खोजी गरी तिनको यथोचित सम्बोधनद्वारा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यभार पूरा हुन अद्यापि बाँकी नै छ । संविधानका अक्षरमा अंकुरित यस भावनालाई नागरिकको जीवनमा अभिव्यक्त हुनेगरी कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी विश्वस्त रहेको छ ।’