१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार

खजुरा गाउँपालिकाको घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राजनीतिक दलको माग
  • न्युज मानसराेवर

बाँके (खजुरा) : खजुरा गाउँपालिकाले गरेको आवासिय पिकनिक, महिला कर्मचारी माथी भएको भनिएको यौन दुब्र्यवहार तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथी भएको घटनामा संलग्न ब्यक्तिलाई यथाशक्य चाडो कानुनी दायरामा ल्याउन खजुरास्थित राजनीतिक दलले माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा (एकृकित समाजवादी) खजुराले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । उक्त विज्ञप्तीमा कांग्रेस खजुरा गाउँपालिका सभापति रमेश सिंजाली, नेकपा माओबादी केन्द्र खजुराका सचिव धनराम ओली र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष जितबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गाउँपालिकाको बजेटबाट पिकनिक गएको, पिकनिकमा महिला कर्मचारीमाथी यौन दुव्र्यवहार गरिएको भनि लगाइएको आरोप र केही अराजक ब्यक्तिले कार्यालय समयमै कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथी गरिएको हातपातको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई यथासक्य चांडो कानुनी दायरामा ल्याउने गरि सम्बन्धीत निकायबाट चांडो छानबिनको प्रक्रिया अगाडी बढाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ  ।

यस बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएमा हामी राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट आवश्यक कदम चालिने र उक्त कदमबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयं स्थानीय प्रशासन हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं,’ उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यही मंसिर १७ गते पिकनिक गएकै दिन एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको भन्ने बिषयका साथै मंसिर २२ गते का दिन कार्यालय समयमा केही ‘अराजक’ ब्यक्तिहरुले  कानुन आफनो हातमा लिने धृष्टता गरी प्रशासकिय अधिकृतलाई गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा लगी कुटपिट गर्दा समेत गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनैपनि किसिमको प्रतिक्रिया नआएकोमा राजनीतिक दलले आपत्ती जनाएका छन् ।

‘स्थानीय यूवाहरुले कुटपिट गरेको अवस्थामा समेत स्वयं कुटाई खाने कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरु मात्र नभई सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा गार्डले समेत कुटपिट गर्ने ब्यक्तिहरुलाई चिनेका छैनौ भन्नु, केही सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई कुटपिट सम्बन्धीको घटनाका बिषयमा समाचार नबनाउन भनि फोनमा धम्की दिने लगायतका कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जुनसुकै ब्यक्तिलाई जतिसुकै जघन्य आरोप लागेको भएतापनि त्यो आरोप लगाउने ब्यक्ति पिडित भनिएकोले सम्बन्धित निकायमा न्यायका निम्ती जाहेरी दिने र घटेको भनिएको घटना उपर सत्य तथ्य भए/नभएको बिषयमा छानबिन गरि दोषी उपर कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त राज्यका विभिन्न निकाय हुँदा हुदै सो तर्फको कुनैपनि प्रक्रिया नअपनाई कुटपिट गर्नु निन्दनीय रहेको राजनीतिक दलले बताएका छन् ।

  • २३ मंसिर २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech