काठमाडौं– नेपाली राजनीतिक इतिहासमा धेरै समय चर्चामा रहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम हो, नेकपा एमाले। विभाजन वा एकताले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नाम केही वर्षमै परिवर्तन हुने गरेको भए पनि एमालेको मूल भंगालो लामो समय कायम रह्यो। तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच २०४७ सालमा एकता भई बनेको नेकपा एमाले २०७५ सालमा माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। यसबीचमा सामान्य टुटफुटले एमालेलाई खासै असर परेन। ऊ मुख्य पार्टीको रुपमा रहिरह्यो।

अविच्छिन्न रहेकैले नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले एउटा ‘ब्रान्ड नेम‘ को रुपमा स्थापित हुनसक्यो। अर्कोतिर, वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा पनि सो पार्टीमा खासै ठूलो हलचल आएन। एमाले सँगसँगै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पनि अघि बढिरह्यो। तत्कालीन महासचिव भण्डारीले २०४८ सालमा ‘बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा’ शीर्षकमा पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि जबजले महाधिवेशनपिच्छे नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम, क्रान्तिको सिद्धान्त, मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा परिचित हुने अवसर पायो।

नेकपा गठन भएपछि जबज स्थगित गरेर जनताको जनवाद भनियो। यद्यपि, त्यसले आकार नलिँदै पार्टी विभाजित हुँदैछ। यससँगै ब्रान्ड बनिसकेका नाम र विचारधाराको फेरि खोजी र चर्चा हुन थालेको छ। नेकपाको ओली समूहले आफूलाई स्वाभाविक रुपमा उत्तराधिकारी ठानेको छ। किनभने नेकपा ओली समूहमा पूर्वमाओवादीभन्दा पूर्वएमाले धेरै छन्। जबजका प्रणेता मदन भण्डारीसँग निकट (राजनीतिक–घरायसी) सम्बन्ध भएकाहरु ओली समूहलाई समर्थन गर्छन्। त्यसैले यतिबेला ओली समूह ‘पूर्वएमाले’ र ‘जबज’को संवेदना ‘क्यास’ गर्न कस्सिएको छ।

कतिपय भेलामा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद’ लेखिएका ब्यानर देखिन थालेका छन्। पुस १० गते  ओली समूहले पोखरामा गरेको भेलाको ब्यानरमा पनि थियो। ओली समूहका नेताहरुले आफ्ना वक्तव्य स्पष्ट रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न थालेका छन्। जुन पूर्वएमालेका कार्यकर्तालाई आफू असली एमाले रहेको बताउन प्रयोग भइरहेको छ।

झस्कियो प्रचण्ड–माधव समूह
ओली पक्षले पूर्वएमालेको विरासतलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन थालेपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह झस्केको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यो विषयलाई उक्त समूहले जोड दिएर उठायो। खास र मूल विषयबाट ध्यान हटाउनका लागि पूर्वएमाले र बहुदलीय जनवादको विषयलाई अघि सारिएको उक्त पक्षको ठहर छ।

प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्न बनाएको संघर्ष समितिका सह–संयोजक योगेशकुमार भट्टराईले यही विषय वरिपरि रहेर १० मिनेट बढी आफ्ना कुरा राखे। उनले भने, ‘पूर्व एमाले र जबज मुख्य विषय (प्रतिनिधि सभा विघटन) बाट ध्यान भड्काउन र परिस्थितिलाई डाइभर्ट गर्न अघि सारिएको छ। यहाँ संविधान मिचिएको छ तर त्यसलाई पूर्वएमालेको छाता ओढाउने काम हुन थालेको छ। संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, पूर्वएमालेको बहुदलीय जनवादको छाता ओढाउने काम हुन थालेको छ।’

पूर्वएमाले र जबजको लिगेसीलाई तपसिलमा राखेर प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको लडाइँ बनाउनुपर्ने धारणा यो पक्षको छ। भट्टराईले भने, ‘यो लडाइँ क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको हो, संविधान मान्ने र नमान्ने बीचको हो।’

को पूर्वएमाले वा को जबजको पक्षधर भन्दा पनि को प्रतिक्रान्तिको कित्तामा उभियो भन्ने कुरालाई लिएर आम कार्यकर्ता र जनताले निर्णय गरुन् भन्ने चाहना यो समूहको देखिन्छ। भट्टराई भन्छन्, ‘२०६२/०६३ बाट प्राप्त उपलब्धिहरु १० वर्षको जनयुद्ध र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संविधान हो। संविधानको विशेषता गणतन्त्र हो, संविधान हो, समावेशी लोकतन्त्र हो, धर्म निरपेक्षता हो। यी कुराहरुको रक्षा गर्नका लागि बिलकुल ध्यान डाइभर्ट गर्नका लागि उठाइएका विषयमा अलमलिनु हुँदैन।’

सहसंयोजक भट्टराईले आफूलाई ‘पूर्व एमाले’ को संज्ञा दिए। उक्त ब्रान्डको हकदार आफू भएको उनको भंगीले दर्शाउँथ्यो। भन्दै गए, ‘पूर्वएमाले पनि परियो। भन्दा ठीकै होला। पूर्वएमाले एक ठाउँ आउने कुराले २०६२/०६३मा पुर्‍याउँछ। हामीले यी सबै कुरालाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्दै यहाँसम्म आएका हौं। समाजलाई पछाडि धकेल्ने कुरा हो, पूर्वएमाले।’

एमाले मिसियो, जबज स्थगित
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विधिगत एकता २०७५ जेठ ३ गते भएको हो। त्यही दिनबाट एमाले र माओवादी मिसिएर नेकपा बनेको हो। त्यसैले अब एमाले खोज्न नहुने तर्क प्रचण्ड–माधव समूहको छ। ‘हामीले पार्टीको विधान र प्रस्तावनामा के भन्यौं भने, आजसम्म क्रियाशील एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन गर्दै नेकपा बनाउन सहमत भएका छौं। पहिलो प्याराग्राफमा लेख्यौं। त्यसमा हस्ताक्षर अध्यक्षका नाताले केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभयो। त्यो विधान दुवै पार्टीको केन्द्रीय एकीकृत भएपछि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्‍यो। त्यहाँ फर्किने कुरै छैन।’

जनताको बहुदलीय जनवाद पनि परिष्कृत भएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा परिणत भएको छ। जबज यसरी स्थगित भएको दाबी यो पक्षको छ। जबजको विधिवत स्थगन जेठ २ गते भइसकेको तर्क भट्टराईको छ। उनले भने, ‘दुइटा अध्यक्षले जेठ २ गते पाँच बुँदे सहमति गर्नुभयो। केपी र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो। पहिलो बुँदा नै बहुदलीय जनवाद अब के हुन्छ भन्ने छ। बहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र माओवादी तर्फका विचारलाई समेटेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद अघि बढाइएको छ।’

तर, जनताको बहुदलीय जनवादको लोभ पनि प्रचण्ड–माधव समूहलाई रहेको देखिन्छ। भट्टराईले यही लोभ यसरी प्रस्तुत गरे, ‘बहुदलीय जनवादका पक्षधर र विपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन। भोलि पार्टीको महाधिवेशनमा मैले बहुदलीय जनवाद ल्याउन सक्छु। त्यो छुट छँदैछ। आजको दिनमा हाम्रो कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो। यसलाई अघि बढाउने कुरा नै नेकपाको आधिकारिकता हो।’

यदि त्यो नमान्ने हो भने पार्टी एकता नै धोका भएको बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ओलीले छाड्न नसकेको जबज
ओलीले एकताका बेला सहमति जनाए पनि जबज छाड्न नसकेको संकेत भने बेलामौकामा उनी र उनी पक्षीय नेताले देखाइरहेका थिए। २०७६ जेठ १ गते युवा संघको स्थापना दिवसका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा ओली पक्षका नेता ईश्वर पोखरेल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच घोचपेच नै भयो। वैचारिक रुपमा नेकपा एक हुन नसकेको संकेत त्यही बेला देखिएको थियो।

प्रचण्डभन्दा पहिले बोलेको ईश्वर पोखरेलले वैचारिक कार्यदिशा नभएको कम्युनिस्ट पार्टी तासको महल जस्तै ढल्ने भन्दै  जनताको बहुदलीय जनवाद नै नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्ने बताए। उनको त्यो भनाइले प्रचण्डलाई आक्रोशित बनायो। उनले पनि पुराना विचार दोहोर्‍याएर कम्युनिष्ट पार्टी नबन्ने बताए। पोखरेलको भनाइलाई लक्ष्य गरेर भनेका थिए, ‘सही विचार सधैंका लागि केही पनि हुँदैन। निरन्तर बहस र अन्तरक्रियाबाट नयाँ विचार बन्छ। एउटै विचार सही छ भनेको भए यहाँ आइपुग्ने थिएनौं। कि युद्धमा जित्थ्यौं वा मरेर सिद्धिन्थ्यिौं। शान्ति भन्नेहरु पनि शान्तिमै सिद्धिन्थ्यौं। आज प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने ठाउँमा आउने थिएनौं।’

ओली पक्षकाे जबज प्रेम यहीँ रोकिएन। देशभर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत् जबजलाई ब्युँताउन सक्रिय रह्याे। मदन भण्डारी फाउण्डेसन वडासम्म गठन गरी जबज बहसलाई लैजान पोखरेलले एक कार्यक्रममा निर्देशन दिएका थिए। २०७७ कात्तिक २० गते  प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको संवादमा प्रचण्डले जबजको बहसमा लाग्न ओलीले दिएको निर्देशनले पार्टी एकता नै संकट पर्ने चेतावनी दिएका थिए।  नेपाल लाइभ